काठमाडौं, साउन ६ । मिर्गौला बिरामीलाई अबदेखि सरकारले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। यसअघि सरकारको विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग प्रदान गरिँदै आएको थियो।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर जस्ता गम्भीर रोग लागेका बीमितलाई थप एक लाख रुपैयाँको सेवा दिइनेछ।
यसअघि बीमामा आवद्ध बिरामीले एक लाखको नियमित सेवा पाउँदै आएका थिए। अब यो नयाँ सहुलियतले गम्भीर रोग लागेका बिरामीको बीमा सेवाबाट कुल दुई लाख रुपैयाँसम्म सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गतको एक लाखसमेत जोड्दा कडा रोग लागेका बिरामीलाई तीन लाखसम्मको कुल सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रमअनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त सहुलियत पाउने व्यवस्था छ। यो सुविधा बीमा र विपन्न कार्यक्रमसँग मिलाएर हेर्दा कुल ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
तर, यो सुविधा पाउनका लागि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्ने छ। बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार, चिकित्सकले बिरामीमा कडा रोग लागेको प्रमाणित गरेर स्थानीय तहमा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तहले बीमा बोर्डको जिल्ला कार्यालयलाई सिफारिस पठाउने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र यो सेवा उपलब्ध हुनेछ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै तीन हजार नयाँ मिर्गौला रोगी थपिने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म ३५ हजारभन्दा बढी मिर्गौला बिरामी रहेको छ। मिर्गौला फेल भएपछि बिरामीका लागि दुई मात्र विकल्प हुन्छन्—डायलासिस वा प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण सबैका लागि सम्भव नभएकोले ८ हजारभन्दा बढी बिरामी अहिले डायलासिसको भरमा जीवन धानिरहेका छन्।
डायलासिस हप्तामा दुई–तीन पटक गराउनु पर्ने भएकोले खर्चिलो र असहज पनि छ। प्रत्यारोपण भए पनि त्यसपछि लाग्ने औषधि अत्यन्त महँगो हुने भएकाले धेरै बिरामी त्यसको पहुँचमा छैनन्।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार अस्पतालहरूले केही समय अघिसम्म बीमा र विपन्न कार्यक्रमबाट एकसाथ सेवा लिन नपाइने बताउँदै आएका थिए। तर अब सबै अस्पताललाई दोहोरो सेवा (बीमा÷ विपन्न) लिन नमिल्ने पत्रचार भइसकेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले भने, “बीमा र विपन्न कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर जटिल रोग भएका नागरिकलाई यथासक्य सहुलियत दिने प्रयास भइरहेको छ।”




