काठमाडौ, साउन ७ । एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नदिन अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको छ ।

गए राति सम्पन्न एमालेको केन्द्रिय समिति बैठकबाटै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा नफर्किई अभिभावकका रूपमा बस्न आग्रह गर्ने निर्णय गराउन अन्तिम अस्त्रको प्रयोगमा ओली सफल भएका छन । बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउनुभन्दा सम्मानित पदमा रहनु नै उचित भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । ओलीको यो अन्तिम अस्त्रले भण्डारीको एमालेमा नेतृत्व लिने आकांक्षामा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा आउने/नआउनेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको गरिमा ख्याल गर्न आफूले दिएको सुझावलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेवास्ता गर्दै चुनौती दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने तर्क पनि उनले गरेका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो गरिमालाई ख्याल गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ ओलीले भनेका थिए ।

मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ‘अध्यक्षले दिएका सुझाव र त्यसको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई नै चुनौती दिएकाले बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा नफर्कन, आफ्नो गरिमा अनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय सुनाएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाएका थिए । ज्ञवालीले भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनबारे केन्द्रीय सचिवालयबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘अहिले हतार नगरौं, केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यस निर्णयले पार्टीभित्र निराशा बढ्छ, विरोधीको मनोबल उकासिन्छ ।’
अर्का उपाध्यक्ष पाण्डेले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताएका थिए । थापाले भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने विधि नै गलत भएको उल्लेख गर्दै असहमति जनाएका थिए । यसअघि भण्डारीका पक्षमा खुलेरै लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णय सुनाइँदा मौन बसेका थिए ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालक र नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्ने केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्रपतिले भविष्यमा राजनीतिमा फर्कने सोच राख्ने हो भने कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्छ । निष्पक्ष रूपमा काम गरिए पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले पार्टी राजनीतिमा फर्कनु अनुचित हुन्छ भन्ने निर्णय हो,’ उनले भने ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले खुलेरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा धारणा राखेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल र अरुण नेपालले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँदा संविधानले नछेक्ने बताए ।

केन्द्रीय सदस्यहरू रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, कृष्ण पौडेल, दिवाकर देवकोटा, सरोज यादव, केदार न्यौपाने, पार्वती रावल र युवराज बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्दा पार्टीलाई क्षति हुन सक्ने तर्क गरे । केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटाले पार्टी पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘राजनीतिक कामको मात्र दुई कार्यकाल होइन, राजकीय जिम्मेवारी लिन माथिबाट तल नझर्ने र जिम्मेवारी लिएको पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भनाइ थियो ।

पार्टी निर्माणमा अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि हाल विभाजित हुन नहुने पनि बाँस्कोटाले बताए । ‘कमरेड केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी आजका दिनसम्म यो पार्टी निर्माणमा एक सिक्काका दुई पाटा हुनुहुन्छ । तर तल–तलसम्म पार्टीलाई चिरा पारिएको छ, परस्पर असहयोग छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘एउटा कुनै वडाध्यक्ष पार्टी प्रवेश गर्दा हामीमा अगाध खुसी छाएको हुन्छ, राष्ट्रिय समाचार बन्छ– पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय आलोचना, विरोध, निन्दाको सिकार बन्छ ।’

यस अघि केन्द्रिय कमिटीको बैठक चल्दै गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेकाले अब नरोकिने बताएकी थिइन  । एमाले केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनै नहुने तर्क गरिरहेका बेला उनले राजनीतिमा आउन नरोकिने बताइन ।

सदस्यता नवीकरण विवादमा ल्याएर आफ्नो अपमान गरिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘राष्ट्रपति हुने बेला पार्टीले मोर्चामा पठाएको हो । सदस्यता सधैंका लागि त्यागेको होइन,’ उनले भनिन् । विधान मस्यौदामा छलफल गर्न बोलाइएको पार्टी बैठकमा आफ्नो विषय निकालिएकामा पनि उनले आपत्ति जनाएकी थिइन् ।