काठमाडौं , साउन ८। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले हवाई इन्धन डिपो यसै आर्थिक बर्षको मंसिरबाट निर्माण कार्य सुरु गरी दुई वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गरी संचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल आयल निगम लिमिटेड हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुख इन्जिनियर प्रदिप कुमार यादवले चालु आव २०८२/०८३ मा बजेट विनियोजन गरी भाद्र महिनामा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली अनुसार आइसीबी बोलपत्र आह्वान गर्ने र दुई महिनाभित्रमा वोलपत्र मूल्यांकनलगायतका प्रक्रियाहरु टुंग्याई यसै मंसिर महिनामा निर्माण कार्य सुरु गरी दुई वर्ष भित्रमा ९२०८४ मंसिर० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी डिपो संचालन गर्ने योजना गरेको बताए ।
उनले हाल निगमले डिपो निर्माण गर्ने स्थानमा जग्गा चार किल्ला छुटयाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साइट क्लियरेन्सको काम अगाडि बढाएको पनि बताए ।
निगमले साविकमा रहेको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१ साउन २८ गतेको निर्णय अनुसार स्थानान्तरण गर्ने निर्णय अनुरुप काठमाडौं महानगरपालिका–८, गुहेश्वरीस्थित नेपाली सेनाको एक कोर्स भएको स्थानमा सार्नको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिपिआर तयार पार्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान ९कन्सल्टेन्सी सेवा० पुल्चोकसँग मिति २०६१।०८।०५ गते निगमको सम्झौता भएको थियो ।
निगमसगको सम्झौता अनुसार त्रि।वि।ई।अ।सस्थान कन्सल्टेन्सी सेवाले निगमलाई डिपिआर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रस्तावित निर्माण हुने डिपो अत्याधुनिक तथा पूर्ण रुपमा स्वचालित एल थ्री स्तर स्वचालन मुक्त हुनेछ भने यस डिपोमा इन्धन भण्डारणको लागि हाल ३००० कि।लि। का ५ बटा भर्टिकल ट्यांक निर्माण हुने र भविष्यमा भण्डारण क्षमता बढाउनको लागि समेत खाली स्थान निर्माण हुनेछ, यसै परियोजना अन्र्तगत ईन्धन लोडिङ, अनलोडिङका लागि क्रमशः ६ र ८ वटा खाडीहरु निर्माण हुने, अन्र्तराष्ट्रिय उडानका जहाजमा ईन्धन भर्नको लागि ७ पिट हाइड्रन्ट रिफ्युलिङ सिस्टम तथा २ वटा इन्धन भर्ने डिस्पेंसर पनि रहने छन् ।
डिपोमा अग्नि सुरक्षाको लागि २१०० कि।लि। क्षमताका दुईवटा स्थिर पानी ट्यांक र पूर्ण स्वचालित फायर फाइटिंग प्रणाली समेत जडान हुनेछ । यसैगरी प्रस्तावित निर्माण हुने डिपोमा प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला भवन, मर्मत सम्भार यार्डलगायत डिपोको सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको लागि अलग्गै भवनको समेत व्यवस्था रहने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्डहरु एपीआई, ओआईएसडी को पूर्ण रुपमा पालना गर्दै निर्माण हुन लागेको यस डिपोको निर्माण लागत छ अर्ब चौवन्न करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।




