काठमाडौ, साउन ११ । राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अब सरकारले छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिँदै गाई संरक्षणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “हालको कानुनी संरचनाले गाईको प्रभावकारी संरक्षण सम्भव छैन, त्यसैले छुट्टै कानूनी पूर्वाधार आवश्यक छ।“

सर्वोच्चले देशभरका गौशालाहरूको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्न र ती सम्पत्तिहरू गाई पालन र संरक्षणमा मात्रै प्रयोग हुने सुनिश्चितता मिलाउन आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले छाडा र बेवारिसे गाईबाच्छाको नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा गौशाला अनिवार्य बनाउने आदेश दिएको छ। ती गौशालाहरू कृषक समूह, गैरसरकारी संस्था वा मठमन्दिरको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

गाईपालनलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सर्वोच्चले गाईको निःशुल्क बीमा, तथा दुध, दही, घ्यु जस्ता उत्पादनको बजारीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक व्यवस्था मिलाउने आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने रैथाने गाई प्रजातिहरूको विवरण संकलन गरी संरक्षण गर्न पनि विशेष जोड दिइएको छ।

गाई मारेको, यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा उजुरी दर्ता गरी छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ। गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थहरूको बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन पनि अदालतले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्चले गाई पालन बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ। यसका लागि अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिइएको छ।

२६ कात्तिक, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै गाई संरक्षणलाई लिएर अब स्पष्ट कानूनी व्यवस्था निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।