काठमाडौं, साउन ११ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदमा पेश गरिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई असंवैधानिक भन्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले विधेयक प्रदेश अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने र संविधानको धारा १०९ विपरीत हुने जिकिर गरे।

यादवले स्पष्ट शब्दमा भने, “यो विधेयक असंवैधानिक छ, गैरकानुनी छ, र देश तथा जनताविपरीत छ।“ उनले थपे, “प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, तर विधेयकले त्यो प्रक्रिया बेवास्ता गरेको छ।“

उनको अनुसार यो विधेयकले संघीयता र स्थानीय शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्ने संकेत देखिएको छ।

उपेन्द्र यादवले चेतावनी दिँदै भने, “यदि जस्ताको तस्तै विधेयक पास गरियो भने हामी यो मुद्दा अदालतमा लैजान्छौं। र त्यहाँ गएपछि यो विधेयक बदर हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।“

उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न अहिलेको प्रचलित कानुन पर्याप्त रहेको पनि बताए। “नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन,“ यादवले भने।

यादवले गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “विधेयक भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको देखिन्छ।“ उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै सोधे, “कसको स्वार्थका लागि यस्तो विधेयक ल्याउनुभयो? जनताको होइन भने कोको लागिरहेछ सरकार?“

यादवले सरकारलाई आग्रह गर्दै भने, “हाम्रा सुझाव र आपत्तिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्, विधेयक फिर्ता लिनुहोस्। अन्यथा जनताको नाममा गलत निर्णय लिने प्रयासलाई हामी अदालत र सडक दुवै स्थानमा चुनौती दिनेछौं।“

जसपा अध्यक्षले यो विषयलाई संघीयता र अधिकारको रक्षासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। “यदि प्रदेशले नै भूमिसम्बन्धी विषयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने हो भने संघीयताको औचित्य के रहन्छ?“ उनले प्रश्न गरे।