जनकपुरधाम, साउन १३ । मधेश प्रदेशको सुख्खा ग्रस्त समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु सक्रिय रहे पनि मधेश प्रदेश सरकार मौन बसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले मधेशको सुख्खा ग्रस्त समाधानकालागि राहतका प्याकेजहरु ल्याए पनि मधेश प्रदेश सरकारले अहिले सम्म सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा बाहेक केही गर्न सकेको छैन् ।

बजेट बाँडफाँट तथा योजनाको सुनिश्चितताका लागि मरिहत्ते गर्ने मधेश प्रदेश सरकारले अहिले सम्म कुनै राहतको योजना ल्याउन सकेको छैन् । यति सम्म कि मधेश प्रदेश सरकारले सुख्खा ग्रस्त सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बोलाएका छैनन् ।

आम जनता मधेश प्रदेश सरकार राहतको योजना ल्याउने प्रतिक्षामा रहे पनि प्रदेश सरकारले संघ सरकार संग राहत माग्नु बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन् । संघ सरकारले पनि ५०० डिप बोर्डिङ्ग उपाहार स्वरुप दिए । मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले हिजो सम्म सूचना प्रकाशन गरेर डिप बोर्डिङ्गका लागि प्रकाशन गरेको सूचना अनुसारको कागजात बुझाउन कम्तिमा एक महिना लाग्न सक्ने किसानहरुको गुनासो छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करिव १२ अर्व भन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको छ । यहाँ विभिन्न पार्क निर्माण र ढलान सडककालागि अर्वौ रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरे पनि चुरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण तथा खानेपानी र सिँचाईकालागि सरकार अहिले चुप्पी साधेका छन् । सरकार र सरकारमा आवद्ध मन्त्री तथा पार्टीहरुको चुप्पिले मधेशका जनता आहत भएका छन् ।

विभिन्न दातृनिकायले यहाँ स्थित जनताको पक्षमा काम गरे पनि सरकारको मौनताले जनता निराश बनेका छन् । नेपाल सरकारले मधेशलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छाता संगठन एआइएन मधेश प्रदेशले सक्रियता देखाएको छ । समाज कल्याण परिषद्ले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सुख्खा क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि लाग्न अनुरोध गरेको अवस्थामा सुख्खा क्षेत्रको प्रतिकार्यमा वास क्लस्टर, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले मधेशमा सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत कार्य गरिरहेको मधेश प्रदेशको सम्पर्क व्यक्ति प्रमिल अधिकारी जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार सेभ द चिल्डेन नेपालले सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपलिका वडा १० मा दशहजार लिटर पानी ५३४ घरधुरीलाई वितरण गरेको, अक्सफाम मार्फत रौतहटको चपुरमा २०० घरधुरी, सर्लाहीको हरिपुर, हरिवन र मलंगवामा २०० घरधुरीलाई सेलो ट्वेल र खानेपानी वितरण गरेको छ । प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषा सवैला नगरपालिकामा १ हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले महोत्तरीको एकडारा र सम्सी गाउँपालिकामा क्रमशः ५५ र ३१४ घरधुरी साथै सर्लाहीको हरिपुर्वामा ९३ र रौतहटको माधव नारायणमा ४२ घरधुरीलाई साना सिँचाइ सहयोग गरेको छ ।

स्लामिक रिलिफबाट रौतहटको राजपुर र चपुरमा १ हजार घरधुरी साथै बाराको महागडीमाइ र सुवर्णमा ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिपबोरिङ गड्ने काम शुरु गरेको छ । वाटर एड मार्फत सिराहाको लाहान नगरपालिकामा ३०० दलित बस्तीमा खानेपानीको लागि चापाकल र पाइप वितरण गरेको छ । एसएनभिले प्रदेशको खानेपानीको अवस्था बारे अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ साथै धनुषा र महोत्तरीको ५ पालिकामा डिपबोरिङको अध्ययन शुरु गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स, युएमएन जस्ता संस्थाहरु योजना छनोट र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ । साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना कार्यान्वयनमा संचालनमा आएको छ ।

खडेरी प्रभावित पर्साको विरंगज, बहुरडरमाइ, बाराको सिमसनगडी, रौतहटको परोहा नगरपलिका , सर्लाहीको कविलासी, सिराहाको लक्ष्मी पटहरी गाउँपालिका र सप्तरीको रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगरका १० पालिकामा लागू हुने यो कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।

स्टार्ट फन्ड नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाबाट ८ हजार ३ सय ५५ घरधुरीका करिव ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।

कार्यक्रमका लागि कुल २ करोड ६० लाख ३३ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र सप्तरीको हनुमाननगर र तिलाठी कोइलाडीमा स्यालो ट्वेल, पम्पसेट, मोटपाइप बढ्ने कार्य शुरु गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले मधेश प्रदेशमा सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रको तत्काल र दिर्घकालीन समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन संग सहकार्य गर्दै स्थानीय साझेदार संस्थाहरु मार्फत काम भइरहेको र आगामी दिनहरुमा प्राथमिकता रहने छ । प्रदेश सरकारले दिर्घकालीन समस्या समाधानको लागि स्पष्ट नीति योजना ल्याउन आवश्यक छ ।