काठमाडौं, साउन १५ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिएंव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दिपक सिंहले ‘ विद्युतविधेयक २०८०’ मा ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य समितिले बोकेको बताएका छन् ।
बिहिबार ‘विद्युतविधेयक २०८०’ को व्यवस्थाबारे समिति र सरोकारवालाबीचभएको अन्तरक्रियामाउनले विधेयककाबारेमा मन्त्री, मन्त्रालय, सरोकारवाला सबैसँग विभिन्न चरणमा छलफलहरु अगाडि बढाई रहेको भन्दै समितिको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हित, जनहित र ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण यो विधेयकमाहुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए ।
उनले भने, ‘समितिको तर्फबाट ६११ संशोधन र ६१ समुहमामाननियहरु बाडिएका थिए, ३० भन्दा बढि औपचारिक बैठकहरु हामीले गरिसकेका छौं । ५० भन्दा बढि अनौपचारिक विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग हामीले सहकार्य र विधेयकको बारेमा छलफल गरेका छौ । मन्त्रालयसँगपनिविभिन्न चरणमा १० देखि १५ वटा मन्त्रि र मन्त्रालयका राष्ट्रसेवकहरुसँग बसेर छलफल गरेका छौं । समितिको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हित, जनहित र ६५ लाखसहभागिनेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण यो विधेयकमाहोस भन्ने हो ।’
यस्तै, उनले पार्टीगतकार्यक्रमहरु धेरै भएको कारणले यो विधेयकलम्बिएकोस्वीकारगर्दै अबदबाबरहितभएर समितिले काम गर्नेबताए ।
उनले भने, ‘यो विधेयकविभिन्न कारणले गर्दा लम्बिएको म स्वीकार गर्छु । पार्टीगतकार्यक्रमहरु धेरै भएको कारणले गर्दा त्यती समय दिन सकि रहेको छैन् । तर यो विषयमासमितिले दबाबरहितभएर काम गरिरहेको छ ।’
विजुलीलाई नेपालकाकल, कारखाना, उद्योग र नेपालीको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भन्दै त्यसबाट बचेको विद्युतमात्र छिमेकीमुलुकहरुलाई बेच्नु पर्ने समितिको धारणा रहेको पनिउनको भनाई छ ।
सोहीक्रममासमितिका सदस्यशक्ति बस्नेतले पनिबदलिदो सन्दर्भमा विद्युतको उत्पादन जसरी बढि रहेको छ, त्यो आन्तरिक उपभोगको क्षमताभन्दा बढि नै भएको कारण बचत भएको विजुलीलाई विक्रि गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बदलिदोसन्दर्भमा हाम्रो उत्पादनजुन बढि रहेको छ । त्यो हाम्रो आन्तरिक उपभोगको क्षमताभन्दा बढि नै भएको कारण बचत भएको विजुलीलाई विक्रि गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनिव्यापारको प्रसंग आएको छ । एकथरिले विजुली राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषयहोईन भनि रहेको छ भने अर्को थरिले पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्वहुनुपर्ने भनि रहेको छ । यो दुईवटा अतिवादी सोचलेहाम्रो उर्जा र जलस्रोतको व्यवस्थामा देखा परिरहेको छ । यहाँ एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने कुरा आवश्यक छ । यो उर्जा वस्तु पनिहो त्यसकारण विक्रिमा जान्छ तर सामान्य वस्तु होईन रणनीतिक महत्वको वस्तु पनिहो ।’




