काठमाडौं, साउन १६ ।  देशका प्रमुख १६ विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आगामी विद्यालय शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्था समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमार्फत ती संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन अझै जारी नभएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। पटक–पटक ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको उपेक्षा र उदासीनता भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विद्यार्थीका विषयमा सरकार गम्भीर छैन। ऐन जारी नगर्नु जनताको शिक्षामाथिको बेवास्ता हो, संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले जारी ऐनले विद्यार्थीमैत्री र समावेशी दृष्टिकोण बोकेको हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णतस् निःशुल्क बनाउने प्रावधान लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

संगठनहरूको तर्क छ कि शिक्षालाई सबैका लागि समान र पहुँचयोग्य बनाउन शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र योग्यता आधारित हुन आवश्यक छ।

समावेशिताको आधारमा शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ, न कि कुनै वर्ग, गुट वा सिफारिसबाट, उनीहरूको भनाइ छ।

संगठनहरूले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई स्मरण गर्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको दायित्व राज्यको हुनुपर्ने औंल्याएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न स्थायीत्व, न्यायपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया र राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

 

संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि चल्ने संसदीय छलफलमा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

हामीकाबिना विद्यार्थीका मुद्दा उठ्दैनन्। विधेयकको तयारीदेखि छलफलसम्म हाम्रो सहभागिता हुनु पर्छ, वक्तव्यमा भनिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐनअनुसार स्ववियु ९स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन० र कल्याण परिषद्को निर्वाचन समयमै गरिनुपर्ने संगठनहरूको थप माग छ।

उनीहरूले लामो समयदेखि रोकिएका विद्यार्थी निर्वाचनहरू तत्काल गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

१६ विद्यार्थी संगठनहरूको यो संयुक्त आवाज शिक्षाको समावेशीकरण, पारदर्शिता र विद्यार्थी अधिकारको संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ गम्भीर दबाबका रूपमा देखिएको छ।