काठमाडौं, साउन २१ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आज बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक केही ढिलो सुरु भएको थियो।

बैठक सुरु भएपछि मर्यादा पालकले पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध भन्दै बाहिर बस्न आग्रह गरेका थिए।

उक्त विधेयकमा कुल ५५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्, जसमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि संशोधन प्रस्तावहरू पेश गरिएको छ। कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले प्रस्तुत गरेको संशोधनमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

उनीहरूले यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तथा फैसला हेर्नुपर्ने र नागरिक स्तरमा फैलिएको भ्रम — सरकार भूमि विधेयकमार्फत जग्गा वितरण गर्न लागेको भन्ने — चिर्नुपर्ने बताएका छन्।

तर, प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानप्रति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै असहमति राखेको छ। विशेषगरी संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज तथा बुट्यान भएको जमिनलाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधानमाथि मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले यस्तो ऐन बनाइनु असम्भव रहेको बताउँदै संसदीय समितिको बैठकमै विरोध जनाएका थिए। यही विषयमा साउन १८ गतेको बैठकमा सचिव मिश्र र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीबीच बहससमेत भएको थियो।

विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ।