एजेन्सी
पटना, साउन २२ । बिहार सरकारले विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्राप्तिमा आर्थिक सहायता पु¥याउने उद्देश्यले बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत ३०० करोड रुपैयाँ शिक्षा ऋणको रूपमा स्वीकृत गरेको छ।

बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले यो रकम बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटनालाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका छन्।

उक्त रकम तेस्रो किस्तका रूपमा उपलब्ध गराइएको हो, जसअन्तर्गत निगमले ऋण दिने प्रक्रिया सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यो निर्णय विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनालाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउने उद्देश्यले गरिएको उपमुख्यमन्त्री चौधरीले बताएका छन्।

यस योजनाअन्तर्गत, योग्य विद्यार्थीहरूले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्मको शिक्षा ऋण पाउनेछन् । जसमा समान्य ब्याजदर ४ प्रतिशत रहेको छ भने महिला, अपांग तथा ट्रान्सजेन्डर विद्यार्थीहरूका लागि मात्र १ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ।

कोर्स पूरा भएको एक वर्षपछि वा रोजगारी प्राप्त भएको ६ महिनापछि उक्त ऋण चुक्ता सुरु गर्नुपर्ने छ ।

२ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण अधिकतम ६० किस्तामा र २ लाखभन्दा बढीको ऋण अधिकतम ८४ किस्तामा ऋण फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

समय अगाबै पूर्वभुक्तानी गरेमा ०.२५% छुट दिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

उपमुख्यमन्त्री चौधरीले बताएअनुसार, विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सोचका साथ राज्य सरकारले यो योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । खासगरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि यो योजना निकै उपयोगी सावित हुँदै आएको छ।

बिहार सरकारको यो योजना हाल विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमार्फत सञ्चालित छ र हजारौं विद्यार्थीहरूले यसबाट लाभ लिइरहेका छन्।

सरकारको भनाइमा, भविष्यमा यो योजना अझै व्यापक बनाइनेछ, ताकि राज्यका प्रत्येक योग्य विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक अवरोधको सामना गर्न नपरोस्।