एजेन्सी, साउन २५ । बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत चिनियाँ विद्यार्थीमार्फत जासूसी गराउने कार्य भइरहेको आरोप लागेका छन् । ब्रेटबार्ट लन्डनको एक रिपोर्ट अनुसार यो गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)को निर्देशनमा संचालित छ।

यूके–चाइना ट्रान्सपेरेंसी (यूकेसीटी)को अनुसन्धानमा बेलायतका चिनियाँ अध्ययन कार्यक्रममा संलग्न शिक्षाविदहरूसँग सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसमा पत्ता लागेको तथ्याङ्कअनुसार, युकेमा अध्ययनरत चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई सीसीपी अधिकारी र प्रहरीले आफ्ना सहपाठी, शैक्षिक छलफल र विश्वविद्यालयभित्रका कार्यक्रमबारे संवेदनशील सूचना संकलन गर्न दबाब दिने गरेका छन्।

रिपोर्टमा भनिएको छ, धेरै चिनियाँ विद्यार्थीहरूले आफूहरू निरन्तर निगरानीमा रहेको स्वीकार गरेका छन्। घर फर्किएपछि उनीहरूलाई चिनियाँ अधिकारीहरूसामु विस्तृत रूपमा सोधपुछ भोग्नु परेको अनुभव सुनाएका छन् । यसरी गरिएको निगरानीको मुख्य उद्देश्य हङकङ, तिब्बत र जिनजियाङमा मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे वाद–विवाद वा छलफल रोक्नु हो, किनकि बीजिङले यस्ता विषयलाई ‘शर्मनाक’ मान्ने गरेको छ।

ब्रेटबार्ट लन्डनका अनुसार, चिनियाँ विद्यार्थीहरू नै युकेमा सीसीपीका लागि खुफिया सूचनाको प्राथमिक स्रोत बनेका छन्। उनीहरू स्थानीय चिनियाँ वाणिज्य दूतावासहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहन्छन्। रिपोर्टले यो पनि आरोप लगाएको छ कि चिनियाँ राजनयिक र सीसीपीसँग सम्बन्धित सञ्चालकहरूले बेलायतका विश्वविद्यालयमा चीनसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेका छन्।

केही घटनामा, विश्वविद्यालयहरूले चीनको प्रत्यक्ष दबाबका कारण अनुसन्धान परियोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरेको दाबी गरिएको छ। यूकेसीटीको रिपोर्ट अनुसार, बेलायतका केही शिक्षाविदहरूलाई विश्वविद्यालय प्रशासनले ‘राजनीतिक रूपमा संवेदनशील’ विषयमा अनुसन्धान नगर्न चेतावनी दिएको छ। यसका कारण विश्वविद्यालयलाई चिनियाँ विद्यार्थीहरूको ट्यूशन शुल्कबाट प्राप्त हुने फन्डिङ गुम्ने डर भएको बताइएको छ।

एक शिक्षाविदको भनाइ उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा लेखिएको छ, “विश्वविद्यालय प्रबन्धनले मलाई संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान नगर्न चेतावनी दियो। उनीहरूले भने, यसले फन्डिङमा खतरा ल्याउँछ किनकि हाम्रो संस्था ठूलो मात्रामा चिनियाँ विद्यार्थीहरूको ट्यूशनमा निर्भर छ।”

रिपोर्टका निष्कर्षहरूले बेलायतको शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि चीनको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले विश्वविद्यालयहरूमा खुला बहस र अनुसन्धानको स्वतन्त्रता सीमित भएको, र आर्थिक हितका कारण विदेशी राजनीतिक दबाब स्वीकारिएको संकेत गर्दछ।