काठमाडौं, साउन २५ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको भाषा अस्पष्ट रहेको भन्दै सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले विधेयकको भाषा स्पष्ट र बोधगम्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विधेयकमा जानाजानी दुविधा सिर्जना हुने खालको भाषा प्रयोग गरिएको आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, “हामीले बुझ्ने हो कि भनेर हो कि, दुविधायुक्त भाषा राखिएको छ। यस्तो अस्पष्ट भाषा विधेयकमा राख्नु ठिक होइन।” बलायरले मन्त्रालयले ल्याउने विधेयकमा भाषा एकरूपता र स्पष्टता हुनुपर्ने र “गज्याङमज्याङ” भाषाको प्रयोग नगर्नु पर्ने बताए।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद रुपा शो।सी चौधरीले पनि विधेयकको प्रारूप ९ड्राफ्ट० नै स्पष्ट नभएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, “ड्राफ्ट हेर्दा नै भाषा घुमाउरो र अस्पष्ट देखिन्छ। अब विधेयकमा प्रयोग हुने शब्दावली सटीक र प्रष्ट नपार्दा कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्छ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद अशोक चौधरीले सांसदहरूकै लागि बुझ्न कठिन हुने खालको विधेयक ल्याइनु उचित नभएको बताए। उनले प्रश्न गरे, “जब सांसदहरू नै विधेयकको भाषा बुझिरहेका छैनन् भने, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कसरी सम्भव हुन्छरु”
सांसदहरूको समान धारणा थियो कि कानूनी दस्तावेजमा प्रष्ट, सरल र एकअर्थी भाषा प्रयोग हुनुपर्छ। उनीहरूको भनाइमा, अस्पष्ट शब्दावलीले कानूनी व्याख्या र कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न गराउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्छ।
बैठकमा उठेका सुझावअनुसार, समितिले मन्त्रालयलाई विधेयकको भाषा पुनः परिमार्जन गरी प्रष्ट र सबैलाई बोधगम्य बनाउने सिफारिस गर्ने भएको छ।
यो विधेयकले भूमि प्रशासन, दर्ता प्रक्रिया, स्वामित्व हक, तथा उपयोग सम्बन्धी प्रावधानहरूमा संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, भाषागत अस्पष्टताका कारण यसको मूल मर्म र कार्यान्वयनको बाटो नै जटिल बन्ने संकेत देखिएको सांसदहरूको ठहर छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ श्रावण २५, आइतवार १५:२६
