एजेन्सी, साउन २६ । इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु निगरानी निकाय—अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)का एक वरिष्ठ अधिकारी सोमबार वार्ताका लागि तेहरान आउने जनाएका छन । तर, उनीहरूले इरानका परमाणु स्थलको भ्रमण गर्ने कुनै योजना भने छैन।

बिगत केही महिनादेखि इरानले आइएइएका निरीक्षकहरूलाई आफ्नो परमाणु स्थलको प्रत्यक्ष अनुगमन र निरीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो निर्णय विशेषगरी इरान र इजरायलबीच १२ दिनसम्म चलेको सैन्य संघर्ष र त्यस क्रममा इरानी परमाणु स्थलमाथि गरिएका आक्रमणपछि लागू गरिएको हो ।

इरानले आइएइए माथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेको छ कि गत ३१ मेमा आइएइएको ३५ सदस्यीय बोर्ड अफ गभर्नर्सले अप्रसार संधि (एनपीटी) उल्लङ्घनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर परमाणु स्थलमाथि बमबारीको बाटो तयार गरेको थियो । इरानले बारम्बार परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आफू एनपीटीको प्रति निष्ठावान रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

आइएइएका महानिर्देशक राफेल ग्रोसीले भने, निरीक्षण र अनुगमन एजेन्सीको ‘उच्च प्राथमिकता’ मा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले वार्ताको उद्देश्य एजेन्सी र इरानबीचको सहकार्य पुनः स्थापित गर्नु रहेको बताएका छन् । यद्यपि, निरीक्षण अनुमति नपाएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा इरानको पारदर्शिताप्रति प्रश्नचिह्न रहने स्पष्ट देखिन्छ ।

इरान–इजरायलबीचको हालैको संघर्षमा इजरायली पक्षबाट इरानका केही संवेदनशील परमाणु स्थलमा हवाई आक्रमण भएको दाबी गरिएको थियो। यो घटनापछि इरानले आफ्ना परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा कडा गोपनीयता नीति अपनाएको छ। पश्चिमी मुलुकहरूले भने इरानको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्झौताहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

वार्तामा आइएइए र इरानबीच निरीक्षण अधिकार पुनः सुरु गर्ने विषय, अप्रसार संधिको पालना, र इरानको शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, इरानको अडान नबद्लिएसम्म तत्कालिक प्रगति सम्भावना कम देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो वार्तालाई अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक बताउँदै आएका छन्, किनकि यसले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र वैश्विक परमाणु सुरक्षा सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।