काठमाडौं, साउन २८ । कानुन समितिले कैलाली कारागार मा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीगर्न सरकारलाई निर्देशनदिएको छ।

बुधबार बसेको कानुन, न्यायतथामानव अधिकार समितिको बैठकमा सभापतिविमला सुवेदीले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमाअवस्थित कारागारहरूमा समय समयमाहुने गरेका झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थपजिम्मेवार बनाउन समेत निर्देशनदिईन् ।

उनले भनिन्,‘कैलालीको परिसरभित्र २०८२ साल साउन २३ गते घटितघटनाको निष्पक्षछानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्धहुने आवश्यकप्रबन्ध गर्न, देशकाविभिन्नजिल्लाहरूमाअवस्थित कारागारहरूमा समय समयमाहुने गरेका यस्ताझडपतथाकुटपिटकाघटनाहरू दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थपजिम्मेवार बनाउन ,कैदीबन्दीहरुलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ताविषयहरू सहितको आवश्यक रणनीतिहरू तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनदिइन्छ ।’

त्यस्तै प्रत्येकप्रदेशमानमुना कारागार निर्माणगर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन छ। क्षमताभन्दाबढिकैदीबन्दी राख्ननपर्नेअवस्था सुश्चितगर्न ,कारागारहरूको सुरक्षाअवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षमतथा सबलबनाउन र देशभरका कारागारहरूलाई मानवअधिकारमैत्रीबनाउँदै सुधार गृहको रूपमाविकास गर्न निर्देशनदिने निर्णय भएको पनिउनले सुनाईन् ।

‘कैदीबन्दीहरू मध्येबाट नेतृत्वछनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्ने, अपराधको प्रकृति, बन्दीको सङ्ख्या र स्वभावअनुसार फरक— फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने,कारागार प्रशासनको सञ्चालनतथाव्यवस्थापनसँग सम्बन्धितनीतिगत, कानुनीतथा संरचनागतप्रबन्धहरूमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्रआवश्यकभौतिक संरचनाहरू थपनिर्माण गर्न तथाप्रत्येक प्रदेशमा एक वटानमुना कारागार निर्माण गर्न ,क्षमताभन्दाबढि कैदीबन्दी राख्ननपर्ने अवस्था सुश्चित गर्न ,कारागारहरूको सुरक्षाअवस्थालाई प्रविधिमैत्री सक्षमतथा सबल बनाउन र देशभरका कारागारहरूलाई मानवअधिकारमैत्रीबनाउँदै सुधार गृहको रूपमाविकास गर्न निर्देशनदिइन्छ ।’उनले भनिन्