एजेन्सी, भदौ ५ । राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडीस्) का नेता तेजस्वी यादवले भारत सरकारले नीतीश कुमार र चन्द्राबाबु नायडुलाई डराउन नयाँ कानून ल्याउन लागेको टिप्पणी गरेका छन । नयाँ कानूनले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै उनले भने, “यो विधेयक नीतीश कुमार र चन्द्रबाबू नायडूलाई डराउन मात्र ल्याइएको हो। यो जनता होइन, नेताहरुलाई ब्ल्याकमेल गर्ने उपाय हो।”

भारतमा आपराधिक छविवाला प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई हटाउने सम्बन्धी नयाँ विधेयक सार्वजनिक भएको छ । जसमा बहालबला प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्री ३० दिन सम्म जेलमा रहे पदबाट स्वतः हटने व्यवस्था गरिएको छ।

तेजस्वीका अनुसार, विगतमा धेरै मुख्यमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाइए, जेल हालियो तर अन्ततः निर्दोष ठहर भए। उनले उदाहरणस्वरूप हेमन्त सोरेन र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई उल्लेख गरे। उनका अनुसार, “यदि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर पार्न मात्र कानून प्रयोग हुन्छ भने यसले जनतामा विश्वासको संकट ल्याउँछ।”

यसै विषयमा आरजेडीका सांसद मनोज झाले पनि चर्को आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, “अभियुक्त र दोषीबीचको फरक नै हराएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत ईडी लाई राजनीतिक एजेन्डामा प्रयोग भइरहेको भनेर टिप्पणी गरेको थियो। अब चुनाव जित्न नसकेका ठाउँमा विरोधीलाई अस्थिर बनाउने काम भइरहेको छ।”

तर, जन सुराज अभियानका प्रमुख प्रशान्त किशोर पिके भने यस मुद्दामा फरक धारणा राखेका छन् । पूर्णियामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, “संविधान बनाउँदा कसैले पनि सोचेन कि सत्तामा पुगेका नेताहरु यति भ्रष्ट हुनेछन् कि जेल जानुपर्ने अवस्था आउला । यस्तो अवस्थामा संसद्ले कठोर निर्णय लिनु जरुरी छ ।”

उनको तर्कमा, लोकतन्त्रको आधार जनताको विश्वास र प्रतिनिधिको स्वच्छ छवि हो । यदि गम्भीर आपराधिक मुद्दामा परेका नेताले जेल जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने उनीहरु सत्तामा बसिरहनु लोकतन्त्र र शासन दुवैको विश्वसनीयतामाथि आघात हो । किशोरले भने, “संविधान निर्माताले कहिल्यै कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि कुर्सीमा बसेकाहरु घोटाला र अपराधमा संलग्न हुन्छन्। अहिले अवस्था बदलिएपछि संसद्ले पनि ठोस कदम चाल्नैपर्छ।”

उनले थपे, यदि यो विधेयक ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यसले राजनीतिक संस्कृति नै बदल्नेछ । यसबाट जनताको भरोसा फर्किने र राजनीति शुद्धिकरणतर्फ अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । किशोरका अनुसार, “भ्रष्टाचार र अपराधमुक्त राजनीति नै वास्तविक सुधार हो। यो कानून त्यसतर्फको ठूलो कदम बन्न सक्छ।”

यसरी, एकै विधेयकलाई लिएर देशमा फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। एकातिर तेजस्वी यादवजस्ता नेताहरु यसलाई लोकतन्त्र विरोधी भन्दै सरकारमाथि आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रशान्त किशोरजस्ता नेताहरुले यसलाई आवश्यकीय सुधारको पहल ठानेका छन्। अब संसद्ले यसबारे के निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा जनताका नजर केन्द्रित भएका छन्।