एजेन्सी , भदौ ७ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले शुक्रबार मिडिया संस्थानहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अवामी लिग नेतृ शेख हसिनाका अभिव्यक्तिहरू प्रसारण वा प्रचार नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ । सरकारको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि आदेश उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि तुरुन्त कानुनी कारबाही हुनेछ।

जारी सूचनामा भनिएको छ, “हामी यस प्रकारका आपराधिक प्रचार गतिविधिमा संलग्न मिडिया अधिकारीहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छौ ं। यदि भविष्यमा कसैले शेख हसिनाका अभिव्यक्तिहरू प्रसारण ग¥यो भने तत्काल कानुनी कदम चालिनेछ ।”

सरकारले थप स्पष्ट पारेको छ कि टेलिभिजन च्यानल, समाचारपत्र तथा अनलाइन पोर्टलमार्फत हसिनाका अडियो वा भिडियो सार्वजनिक गर्नु “आतंकवाद विरोधी ऐन २००९” अन्तर्गत गम्भीर अपराध ठहरिनेछ । अन्तरिम सरकारले हसिनालाई दोषी अपराधी, सामूहिक हत्या र मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न ‘भगौडा’ का रूपमा चित्रण गरेको छ।

शेख हसिनालाई गत वर्ष ५ अगस्ट २०२४ मा पदबाट अपदस्थ गरिएको थियो। त्यसयता उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलिरहेको छ। सरकारका अनुसार हसिनाले प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा शक्ति दुरुपयोग गर्दै अनेक गम्भीर अपराध गरेका थिए, जसको अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारको यो चेतावनीलाई विपक्षी दल र अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको हमला” भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार हसिनाको आलोचना र टिप्पणीलाई रोक्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ र यसले बंगलादेशमा राजनीतिक द्वन्द्व झनै गहिरिने संकेत दिन्छ।

यसबीच, पाकिस्तानका विदेश मन्त्री इशाक डार शनिबारदेखि दुईदिने बंगलादेश भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनले ढाका भ्रमणका क्रममा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुस, विदेश मामिला सल्लाहकार मोहम्मद तौहीद हुसेनसहित विभिन्न नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पाकिस्तान र बंगलादेशबीच सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासस्वरूप यो भ्रमणलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निरन्तर कठोर कदम उठाइरहेको देखिन्छ। मिडियामाथिको प्रतिबन्ध र विपक्षी नेतृ शेख हसिनामाथि चलाइएको मुद्दाले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र छिमेकी मुलुकहरूले यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषय चर्चाको केन्द्र बनेको छ।