काठमाडौँ, भदौ १२ । लामो समयदेखि विवादको चपेटामा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको मुद्दामा आज सार्वेच्चमा सुनुवाई हुने भएको छ।
संस्था भित्रको नेतृत्व सङ्कट समाधान हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको थुप्रो लागेको छ भने पूर्व अध्यक्षहरू भने एकताको पक्षमाखुलेर उत्रिएकाछन् ।उनीहरूले सङ्गठनको दीर्घकालीन हितका लागि वास्तविक एकता बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
२०७८ सालको विवादले आजसम्मदुई अलग–अलग समूहखडा गरिदिएको छ— सर्वोच्चको परमादेश अनुसार एकताको महाधिवेशनबाट बनेको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए र अर्कोतर्फ बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए विवादकैबीच केसी पक्षले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि पुनः तनाव चुलिएको छ ।
संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले हालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसी समूहले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन मूल आयोजक समिति प्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।उनले ‘वास्तविक एकताको महाधिवेशनबाहेक अन्यकुनै अधिवेशनएकताको हुन सक्दैन’भन्दै आफ्नो नामप्रयोगनगर्न सबैलाई आग्रह गरेकाछन् ।
यस्तै पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले विभाजित एनआरएनए आफ्नो चाहना नभएको भन्दै कुनै एक पक्षको गतिविधिमा संलग्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । पूर्व अध्यक्षकुमार पन्तले पनि एकताबद्ध एनआरएनएकै पक्षमा रहेको बताए । उनीहरूको सामूहिक भनाइछ । ‘एकतर्फी अधिवेशनले समस्या झनै चर्काउँछ, समाधान होइन ।’
एनआरएनए विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा अहिले आधिकारिकताको मात्र ६ वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छन् । बद्री केसी, आरके शर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवअमृत राईसहितका निवेदकहरूले दायर गरेका तीमुद्दा आज (बिहीबार) पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएका छन् ।
यसअघि १० औँमहाधिवेशनदुई स्थानमाभएपछिअध्यक्ष नै दुई–दुई जनाबनेकाथिए ।त्यसलाई अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकतामहाधिवेशनगर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशकार्यान्वयनमाविवादबढ्दै गएपछि ११ औँमहाधिवेशनसमेत विवादितबन्यो ।
भोटिङ सिस्टम (भेरो)माधाँधलीभएको दाबी, होटेल सोल्टी र होटेलहिमालयमा छुट्टै अधिवेशन, र त्यसपछिआएकाअदालतकाआदेशले समस्या अझ गिजोलिएको छ ।सर्वोच्चले १० औँमहाधिवेशन नै अवैधठहर गरेसँगै शेषघले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई एकतामहाधिवेशनगर्न आदेश दिँदा ११ औँमहाधिवेशन स्वतःनिष्क्रियभएको थियो ।
तर, केसीले आफू नै वैधानिकअध्यक्षभएको दाबीगर्दै सचिवालयमाकब्जाजमाएकाछन् भने महेशश्रेष्ठपक्षपनिवैशाखमा सम्पन्नएकतामहाधिवेशनबाटआफू नै वैधानिक समितिभएको अडानमाछ । यसैबीचआरके शर्मा पनि“केसीधाँधली गरेर अध्यक्षबनेको” भन्दै आधिकारिकतामागेर सर्वोच्च गएकाछन् ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि सर्वोच्चको पहिलो आदेशअनुसार एकतामहाधिवेशनलाई नै वैधानिकमान्दै त्यसमा छुटेकापक्षलाई पनि समेटेर अघिबढ्न सकियो भने मात्रवास्तविकएकता सम्भवछ ।यसो भएमादुवै पक्षको सम्मानहुने र एनआरएनएनयाँदिशामाअघिबढ्न सक्ने बताइन्छ ।
सङ्घभित्रजीवालामिछाने, उपेन्द्र महतो लगायतकापूर्व अध्यक्षहरूलाई प्रभावशालीअभियन्तामानिन्छ, जसको सक्रियतामै संघ स्थापनाभएको
थियो । त्यसैले उनीहरू संस्थाको एकताकालागिकुनै एक पक्षमाहोइन, सङ्गठनकै हितमाउभिएकाछन् ।
सर्वोच्चमातोकिएको आजको पूर्ण इजलासमाएनआरएनएको ६ मुद्दाछिनोफानो हुने सम्भावनाछ । ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशबाहेकअन्यबाटइजलास तोकिएकोले मुद्दाछिट्टै टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अभियन्ताहरूकाअनुसार अदालतले दिने फैसला नै एनआरएनएको भविष्य र नेतृत्वविवाद समाधानको निर्णायकटर्निङ प्वाइन्टबन्न सक्नेछ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ भाद्र १२, बिहिवार १०:४६
