एजेन्सी
छत्तीसगढ, असोज ४ । छत्तीसगढलाई सन् २०२६ सम्म नक्सलमुक्त बनाउने भारत सरकारको लक्ष्यबीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) संगठनभित्र गहिरो मतभेद देखिएको छ ।

हालै माओवादी संगठनका केन्द्रीय प्रवक्ता ‘अभय’ ले युद्धविरामको प्रस्ताव राख्दै भारत सरकारसँग शान्तिवार्ताका लागि तयारीको कुरा गरेका थिए। तर, उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएको चार दिनपछि तेलंगाना राज्य कमिटी ले एक पत्रमार्फत उक्त बयान पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभई व्यक्तिगत राय मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।

यसले माओवादी संगठनभित्र फुट र गहिरो असहमति देखिएको संकेत गरेको छ।
तेलंगाना राज्य कमिटीका प्रवक्ताले भनेका छन, ‘ “अभय (सोनू) द्वारा सार्वजनिक गरिएको युद्धविरामको प्रस्ताव पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन। त्यो व्यक्तिगत विचार हो, जसले क्रान्तिकारी खेमामा भ्रम फैलाएको छ।”

कमिटीले माओवादी संगठनमा कुनै निर्णय इंटरनेट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुँदैनन् भनेको छ। उनीहरूका अनुसार, पार्टी अहिलेसम्म पनि सरकारद्वारा चलाइएको “फासीवादी दमन” विरुद्ध सशक्त संघर्षको तयारीमा छ।

कमिटीले यो पनि दाबी गरेको छ कि भारत सरकार मार्च २०२६ भित्र माओवादी संगठनको पूर्ण सफाया गर्ने योजनामा छ र यसै उद्देश्यले निरन्तर हमला र दमन जारी राखेको छ।

तेलंगाना कमिटीका अनुसार २१ मे २०२५ मा भएको भिडन्तमा पार्टी महासचिवसहित २८ जना क्याडर मारिएका थिए।

केही शीर्ष नेताहरू हालै सरकारद्वारा मारिएका छन्। स्वास्थ्य समस्याका कारण केही राज्य र जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले आत्मसमर्पण गरेका छन्।

यस्ता अवस्था बीचमा अभयको शान्तिवार्ताको प्रस्ताव संगठनको साझा नीति नभएको कमिटीले स्पष्ट पारेको हो।

के थियो अभयको प्रस्ताव?
१६ सेप्टेम्बरमा माओवादी संगठनका केन्द्रीय प्रवक्ता ‘अभय’ को एक पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। पत्रमा उनले भनका थिए कि यदि भारत सरकारले युद्धविराम घोषणा गर्छ भने माओवादी संगठन शान्तिवार्ता गर्न तयार छ।

अभयले यो पनि भनेका थिए कि भविष्यमा माओवादी आन्दोलनले हथियार छोडेर जनसमस्या समाधानका लागि अन्य राजनीतिक दल र संघर्षरत संगठनहरूसँग मिलेर काम गर्ने तयारीमा छ।

कमिटीले जनतालाई भाजपा सरकारको जनविरोधी र फासीवादी नीतिविरुद्ध संघर्ष तीव्र पार्न आह्वान गरेको छ। साथै अभयको भनाइप्रति भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णयहरू मात्र मान्न अपील गरेको छ।