काठमाडौं ,असोज  २७ । अल्पमतमा रहेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले भोलि विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत लिनुअघि जनमत पार्टी फुट्ने हल्लाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग छाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि गत २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालबाट पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । तर, पछि राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य बनेपछि लिखित राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वको सरकारबाट आफ्नै पार्टी जनमतले समर्थन फिर्ता मात्रै नलिई संसदीय दलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई कारबाहीका लागि समेत सिफारिस गरिसकेको छ । पार्टीले मुख्यमन्त्रीसँग ‘राजीनामा किन नदिएको रु’ भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नै पार्टीले अपमान गरेको भन्दै राजीनामा नदिने, बरु विश्वासको मतको समाना गर्ने अडान दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दल नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री सिंहको सरकारलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०को मात्रै समर्थन छ । नेकपा एमाले र जनमत पार्टीको सहयोगमा कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नयाँ सरकारको गठनका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको छ । कार्यालयले भने अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कायम रहेको भन्दै दाबी पत्र दर्ता गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री सिंहले सरकार जोगाउन विपक्षी दलहरूसँग सहयोग मागेका छन् । विपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालको १९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र साना दलहरू नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र नागरिक उन्नमुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ । यस हिसाबले विपक्षी दलको संख्या ३८ पुग्छ । ९ सिट रहेको लोसपा र साना दलहरूसहित विपक्षी दलहरूले सहयोग गरेको खण्डा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४७ मत मात्रै पुग्छ । लोसपा र एमालेका एक–एक सांसद निलम्बित अवस्थामा छ ।

यस्तोमा १३ सिट भएको आफ्नै पार्टीलाई फोड्नुबाहेक मुख्यमन्त्री सिंहसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्ना विश्वासिला पात्रहरूलाई खटाएर आफ्नै पार्टी विभाजन गराउने प्रयासमा रहेको एक सांसदले बताए ।

यतिबेला जनमत पार्टीमा आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा छ । केही दिनकै अन्तरालमा पार्टीमा दुईपटक ठूलो पहिरो गएको छ । उपाध्यक्ष दीपक साहले पहिलो चरणमा पार्टी फोडेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरिसकेका छन् । साहपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री अब्दुल खानसहितले पनि पार्टी छोडिसकेका छन् । सचिव बीपी साहले पनि पार्टीमा परिवारवाद हावी भएको भन्दै अध्यक्षमाथि लिखित रूपमै आरोप लगाएको अवस्था छ ।

‘आन्तरिक कहलमा फसकेको जनमतलाई विभाजन गराउन सकिने’ भन्दै मुख्यमन्त्रीका केही सहयोगी पार्टी फुटाउन जोडबल गरिरहेका छन् । तर, बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जनमतका एक प्रदेश सांसदका अनुसार सुरुमा जनमतका उपाध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहले पनि मुख्यमन्त्री सिंहलाई तत्काल राजीनामा नदिने भनेका थिए । ती सांसदले भने, ‘सुरुमा कांग्रेस र एमालेसँगै वसन्त कुशवाहले पनि मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा नदिनुस् भनेर रोकेक थिए । त्यस कारण पार्टीले २८ असोजमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाउँदा पनि वसन्त कुशाहवा र वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जय सिंहले राजीनामा दिएका थिएनन् । पार्टीले ३० भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र दर्ता गराएपछि मात्र दुवै मन्त्री राजीनामा दिएका थिए ।’

‘सुरुमा वसन्तजीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई सहयोग गर्ने आश्वास दिनुभयो, अध्यक्ष सीके राउतको हैकमवादीविरुद्ध उभिनुपर्छ, हामीले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर मुख्यमन्त्रीलाई हौसला दिने कुशवाह जब पार्टीले कारबाही गर्ने धम्की दिने चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्रीको साथ छोडेर ३० भदौको साँझ मात्र राजीनामा दिए ।’ कुशवाहा समानुपतिक कोटामा सांसद बनेका हुन् । उनले भने, ‘सुरुमा त मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले धोका दिए, कांग्रेस र एमालेले त्यसपछि समर्थन फिर्ता लिएको हो ।’

प्रदेशमा जनमतका १३ सांसद छन् । मध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा अहिले एक जना पनि सांसद देखिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री सिंहले पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साह, सकिल मिया, सर्लाहीका हसिना खातुन, रञ्जुकुमारी मण्डल, सञ्जय यादवसहितलाई फोन गरेर र आफ्ना सहयोगी पठाएर सहयोग मागिरहेको जनमतकै एक सांसदले बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजीले पटकपटक फोन गरेर मलाई भेट्न बोलाउनुभयो । तर, गएको छैन । मैले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छु– मेरो एक्लैको सहयोगले हुने होइन, अरुले सहयोग गर्छन् भने विचार गरौँला ।’

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्ना पद जोगाउन पूर्वमन्त्री सकिल मियालाई फकाइरहेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीको कुरा अहिले एक जना सांसद दायाँबायाँ गर्न सक्दैन, दलका नेता महेश प्रसाद, वसन्त कुशवाहा एकतर्फ छन् भने मुख्यमन्त्री सिंह एकतर्फ छन् । यस्तो अवस्थामा सकिल मियाँ मात्रै न्युट्रल छन् । उहाँसँग सांसदहरू पनि छन् । उहाँले चाहेको खण्डमा मात्रै मुख्यमन्त्रीको अभियान सफल हुन सक्छन् । तर उहाँ यताउति गर्ने सम्भावना न्यून छ ।’ मुख्यमन्त्री सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउनमा पार्टीभित्र मियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्रोतले बतायो ।

यता, पार्टीका दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशका पार्टी विभाजन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि उहाँलाई कारबाहीको सिफारिस म एक्लैले गरेको होइन । १२ जना सांसदले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई बुझाएको हो । त्यस कारण अहिले कुनै सांसदले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी सबै एक भएर मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा छौँ ।’ उनले विपक्षी दलहरूले पनि सहयोग नगर्ने दाबी गरे ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा विपक्षी दलहरूको बैठकले मात्रै निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘विपक्षी दलहरूको बैठक भोलि ११ बजे हुन्छ । त्यसपछि यो विषयमा हामी कुनै निर्णय लिन्छौँ । यद्यपि हामीले सहयोग गरे पनि मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यस कारण वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन ।’

प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू टुटफुट हुनु उचित होइन । मधेश केन्द्रितहरू विभाजित भएर मधेशको मुद्दा कमजोर हुदै आएको छ । त्यस कारण अहिले मधेशकेन्द्रित पार्टी जुटुपर्ने बेलामा सत्ताका लागि तोडफोड गर्नु मेरो विचारमा राम्रो होइन ।’

सभामा सम्बोधन गरेर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने उनले सुझाए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री युवराज भट्टराईले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सकिन्, उहाँले विश्वासको मत पाउने अधार देखाएपछि मात्रै विश्वासको मत दिने विषयमा सोच सकिन्छ । तर, त्यो सम्भावना म देखिरहेको छैन ।’