जनकपुरधाम, असोज २८ । जेनजी आन्दोलन पछि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको कसरत शुरु भएको छ । नेकपा एमाले काँग्रेस सहितका प्रमुख दलहरु जसरीपनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनु पर्ने भन्दै कसरतमा जुटेका छन । यसै क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार आधा दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता भएका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

तर, सभामुख देवराज घिमिरे आफैं पनि संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी कदम चाल्ने तयारीमा छन्। उनले विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने विषयमा दलहरूको समर्थन जुटाउन राजनीतिक छलफल तीव्र पारेका छन्।

सभामुख घिमिरेले बुधबार (आज) विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दैछन्। उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुखले दलहरूको धारणा लिँदैछन्— “संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानु हुँदैन भन्ने विषयमा दलहरूको राय लिइनेछ।”

दलहरूसँगको छलफलपछि सभामुखले पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गर्ने उनको योजना छ।

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरे।

कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो र नयाँ चुनावको मिति २१ फागुन तोकिएको छ।

तर, दलहरू विघटनको निर्णय स्वीकार गर्ने कि पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने भन्नेमा विभाजित छन्। सभामुख घिमिरेले भने दलीय सहकार्यका साथ संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन्।

नेकपा एमाले ले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिसकेको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, “असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको विघटन बदर गर्नुपर्छ।”
संसद विघटनको विषयमा नेपाली कांग्रेस भने विभाजित छ। केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले चुनावबाट पछि नहट्ने बताएका छन् भने डा. चन्द्र भण्डारीले पुनर्स्थापना नै स्थिरताको बाटो भएको तर्क गरेका छन्।

सभामुख सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइमा, कांग्रेस अन्ततः संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमै उभिने सम्भावना उच्च छ।
सभामुख घिमिरे अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको तर्क गरि रहेका छन । उनले संविधानका दुई धाराहरूलाई प्रमुख आधार मानेका छन् —

धारा ७६ सरकार गठनका चार चरण परिभाषित छन्, र चौथो चरणमा पनि विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था। धारा ८५ संकटकालबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था।

राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गर्दा कुनै संविधानिक धारा उल्लेख नगरेकाले पनि घिमिरेले यसको वैधानिकता प्रश्नवाचक रहेको बताउँदै आएका छन्।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि यो तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। पहिलो (२०७७ पुस ५) र दोस्रो (२०७८ जेठ ८) पटकको विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिसकेको थियो।

यस पटक पनि सभामुख घिमिरेले ती नजिरहरूलाई आधार बनाउँदै अदालतमा पुनर्स्थापनाको माग राख्ने तयारी गरेका छन्।
संविधानको मर्म र प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालको व्यवस्था उल्लंघन भएको उनको प्रमुख तर्क हो।

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद् विघटनका धेरैजसो प्रयास असफल भएका छन्।
यस पटक पनि सभामुख घिमिरे राजनीतिक दलहरूको साथमा अदालत पुग्ने तयारीमा छन्, जसले फेरि एकपटक संसद् र संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको हातमा पुर्‍याउनेछ।