काठमाडौं, असोज ३१। सरकारले सडक र पुल निर्माणका १७ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वर्षौंदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीको तयारी सुरु गरिएको हो ।

सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोटले दुई ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो र चर्चित ठेक्का झापाको कन्काई पुलको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने ७२३ मिटर लामो पुल निर्माण १४ वर्षदेखि अलपत्र छ । उक्त पुल २०६७र६८ सालमा पप्पु–महादेवखिम्ती जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो, तर हालसम्म भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले २६ असोजमा झापा अवलोकनका क्रममा कन्काई पुल स्थलगत निरीक्षण गर्दै “ठेक्का तोडेर भए पनि पुल निर्माण अघि बढाइने” बताएका थिए ।

सरकारका अनुसार ठेक्काको म्याद पटकपटक थपिँदा पनि ठेकेदारले काम नगरेको र साइटमा उपस्थित नभएको प्रमाण भेटिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पुनः काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी र जमानत रकम जफत गर्ने, पेश्की रकमको ब्याज असुल गर्ने लगायत कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।

यसैगरी, सरकारले बबई सिंचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।