काठमाडौं, कात्तिक १६ । सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, मुद्दा टुंगो नलागेसम्म ती राजदूतहरूलाई फिर्ता नगराउनू भनी निर्देशन दिएको हो।

गत ३० असोज, २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ मित्रराष्ट्रमा कार्यरत राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सो निर्णयलाई संविधान र निर्देशिकाको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै रोक लगाएको हो।

राजदूत नियुक्ति निर्देशिका २०७५ अनुसार पदावधि चार वर्षको हुन्छ, र सरकारले आवश्यक ठानेमा अघि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर सर्वोच्चले भने, “सरकारको निर्णयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र युक्तिसंगत कारण उल्लेख गरिएको पाइँदैन,” भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

अदालतले ठहर गरेको छ कि अहिले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था छ, किनभने संसद विघटन भइसकेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ नहुने देखिएकाले तत्काल राजदूत पद पूर्ति हुन नसक्ने अवस्था छ।”

त्यसैले अदालतले हालका राजदूतहरूलाई फिर्ता नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ — “१७ मध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णयको स्पष्ट कारण देखिँदैन। यसले सरकारको निर्णय पारदर्शी र तार्किक नभएको देखाउँछ।”

अदालतले थप भन्यो कि राजदूत नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णय स्थगित गर्नुपर्छ।