काठमाडौं, कात्तिक १८। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को संस्थापनइतर पक्षले ‘जेन–जी आन्दोलन’ पछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको संस्थागत उपस्थिति कमजोर भएको ठहर गर्दै चार बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा मंगलबार बसेको भेलामा काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

भेलाले २०६३ साल मंसिरमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौताको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, संविधानभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपति मार्फत अन्तरिम सरकार गठन गरी २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान भएको घटनापछि संविधानसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाको पूर्वरणनीति नै प्रश्नमा परेको ठहर गरेको छ।

भेलाको निष्कर्षमा भनिएको छ — “विकसित नयाँ परिस्थितिमा राप्रपाको संस्थागत उपस्थिति देखिएको छैन। राजसंस्था र सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले सशक्त पहल गर्न सकेको छैन।”

संस्थापनइतर नेताहरूले आरोप लगाएका छन् कि राप्रपाले राजासँग र अन्य सरोकारवालासँग संवादको पहल नगरेको र मध्यस्थताको भूमिका निभाउन नसकेर पार्टीको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ।

भेलाले पार्टीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको लाइनको पनि आलोचना गरेको छ। प्रस्तावनामा भनिएको छ ,“संवैधानिक राजसंस्थासहितको संसदीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु विरोधाभासी र अमिल्दो कुरा हो। विश्वका कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो व्यवस्था अभ्यासमा छैन।”

संस्थापनइतर पक्षले पार्टीमा सुधारका लागि चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसमा १५औं महाधिवेशनको मिति तत्काल तोक्ने, विधानविपरीत भएका निलम्बन, निष्कासन र कारबाहीहरू फिर्ता गर्ने, महाधिवेशन निष्पक्ष र सरल बनाउन निर्वाचन समिति तथा पर्यवेक्षक टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने र
दुई पूर्वअध्यक्षसहित विवाद समाधान समिति गठन गर्नेरहेको छ ।

भेलाले पार्टीभित्र संवाद, समावेशिता र संस्थागत पुनर्गठनको आवश्यकता जोडदार रूपमा उठाएको छ।