काठमाडौं, कात्तिक २१ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री पहिलोपटक संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा उपस्थित भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र अहिले राष्ट्रिय सभा मात्र क्रियाशील रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारका मन्त्री पहिलोपटक संसद् भवन पुगेका हुन्।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरतामध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि, राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेकी थिइन्।
कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ र शुक्रबार पहिलोपटक संसदीय गतिविधिमा सरिक भएको हो।
यसअघि १३ कात्तिकमा मात्र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर शान्ति–सुरक्षा, आगामी निर्वाचन तयारी र अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न माग गरेका थिए।
यसैबीच, सरकारले सांसद र संसद्का पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेपछि संघीय संसद्ले असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई वालुवाटार पुगेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले संघीय संसद् सदस्य र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित ३३२ जनाको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको हो। सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा भने यथावत् राखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ कार्तिक २२, शुक्रवार १०:५२
