काठमाडौं ,कात्तिक २३ । मधेश प्रदेशको राजनीति पेचिलो बन्न थालेको छ । प्रदेशसभामा देखिएको दलीय असन्तुष्टिले २५ दिनमै सरकार ढलेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा बनेको जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कस्तो सरकार बन्ने भन्ने समस्या देखिएको हो ।
अबको सरकार कस्तो बन्नेमा दलहरूबीच विमति देखिएको छ । काग्रेस र एमाले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने तर्क गरिररहेका छन् भने गठबन्धनका दलहरू सोनलको विकल्पमा अर्को सांसदलाई अघि सार्ने बताइरहेका छन् ।
यता माओवादी केन्द्रका सांसदहरू भने अब बन्ने सरकारमा समर्थन र सहभागी नहुने तर्क गरिरहेको छ । माओवादीका सांसदले सहयोग नगरे कांग्रेस र एमालेको विकल्पको गठबन्धनलाई मत नपुग्ने अवस्था रहेको छ । दलहरूबीच यही रस्साकस्सीका कारण प्रदेश प्रमुख सावित्री भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सकेकी छैनन् ।
शनिबार मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएपछि उनले विश्वासको मत फेस नगरी राजीनामा बुझाएका थिए । २९ असोजमा जनता समाजवादी पार्टी (१९), जनमत पार्टी (१३), माओवादी केन्द्रको (९), नेकपा एस (७) र लोसपा (८) गरी ५६ सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन जनमत पार्टी विभाजन भई निर्वतमान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टीको पक्षमा सनाखत गरेका थिए । त्यसपछि ३० असोजमा मुख्यमन्त्री सोनलले शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेकै दिन जसपा नेपालका सांसद सरोजसिंह कुशवाहलाई संसदीय क्षेत्रको विकासको योजनामा भष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले पक्राउ गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । यसरी मुख्यमन्त्री सोनल नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै नैतिक संकटमा परेको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मतका लागि साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसहितलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यसपछि जनमत पार्टी विभाजनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसबीचको एकीकरण, माओवादी केन्द्रबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद बिमला अन्सारीको अनुपस्थिति, जनमतको विभाजनले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतको लिनबाट रोकेको छ ।
सोनलले संसद्मा विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (२) मै दोहोरिने वा १६८ (३) मा जाने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ । कांग्रेस–एमाले उपधारा २ को प्रयोग भइसकेकाले अब उपधारा ३ मा जानुपर्ने पक्षमा छन् । उपधारा ३ मा जाने हो भने मुख्यमन्त्री एमालेले पाउनेछ ।
तर, जसपाले भने अब मधेशमा माओवादी, लोसपा, जसपा नेपाल, एस र जनमतकै गठबन्धनबाट निकास खोजिने बताएको छ । सो गठबन्धनबाट निकास खोजिने जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए । सो गठबन्धनबाट निरन्तरता दिएर निकास खोज्दा माओवादीले अब प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रियामामा भाग नलिने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा जनस्वराज पार्टीले समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धनको तर्फबाट जसपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले दाबी गरिरहेका छन् । जसपा गठबन्धनभित्रको ठूलो दल हो । तर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने अब प्रदेशसभाको ठूलो दलका हैसियतले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।






