काठमाडौं,कात्तिक २४ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसले कार्यपालिका र सरकारलाई वैधता प्रदान गर्छ । नेपालमा २०४७ सालपछि बनेका सबै संविधानले नेपालको शासन व्यवस्थालाई संसदीय मानेको छ ।
अर्थात्, नेपालमा सरकार संसदबाट मात्र निर्माण हुन्छ । तर विडम्बना, विगत तीन दशकको अनुभवले नेपालमा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नभन्दा अघि नै पटक–पटक विघटन भएको तथ्यले देखाउँछ ।
यसले राजनीतिक अस्थितरता मात्र होइन, प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति आमसर्वसाधारणको अविश्वास उत्पन्न गराएको छ ।
लामो संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पटकटक हुने संसद विघटनले नेपालमा सरकारलाई अस्थिर बनाएको छ । यसले नेपालमा संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिकजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यस लेखमा संसद विघटन इतिहासदेखि वर्तमानसम्म, यसको कारण, विघटनका लागि प्रस्तावक, विघटनको परिमाण, असर र प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका बारेमा आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा संसदरसंधिानसभाको निर्वाचन, विघटन र कारणहरू:
नेपालमा संसद विघटन संस्कृतिको सुरुवात २०१७ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसदको अभ्यासदेखि नै हुँदै आएको छ । २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनपछि बनेको संसदलाई पूर्णकालसम्म चल्न नदिई राजा महेन्द्रले बीचमै विघटन गरी दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरे र नेपालमा संसद विघटन एक संस्कारकै रूपमा विकास भएको हो । यसको विस्तृत जानकारी तल पेस गरिएको छः
नेपालमा संसद विघटनका प्रभावहरू
बारम्बार संसद विघटन हुँदा सरकार केवल आफ्नो आयु जोगाउनेतर्फबाट लाग्नुपर्ने अवस्था मात्र देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन योजना छनोट, तयारी र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागि संसद विघटन गर्ने परिपाटी बसाल्दा आमनागरिकको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ ।
जनप्रतिनिधि हाम्रा हुन् र उनीहरूले कानुन बनाउने र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार कम गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्छन् भन्ने सवालमा नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । जथाभावी र व्यक्तिगत अहम्ताले संसद विघटन हुनाले राजनीतिक विषय न्यायालयमाथि चरम निर्भरता बढ्दै गएको छ । न्यायालयले नागरिकका मुद्दा मामिलामा ध्यान दिई न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा संसद विघटन वैधानिकरअवैधानिक भन्ने विवादमा अन्ततः अदालत निर्णायक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपालका धेरै राजनीतिक विवादलाई कानुनी विवादमा परिणत गर्दै गएको छ । यसबाट अदालती निर्णयमा पनि पक्ष र विपक्षमा मतहरू अभिव्यक्त हुँदै गएको पाइन्छ ।
न्यायालयले नागरिकका मुद्दा मामिलामा ध्यान दिई न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा संसद विघटन वैधानिकरअवैधानिक भन्ने विवादमा अन्ततः अदालत निर्णायक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपालका धेरै राजनीतिक विवादलाई कानुनी विवादमा परिणत गर्दै गएको छ ।
यस्ता अभ्यासबाट राजनीतिमा गम्भीर तर नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले आमनागरिकमा विशेषतः नयाँ पुस्तामा दल र नेताले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्छन् भन्ने भाष्य विकसित भई राजनीतिक प्रणालीप्रति चरम वितृष्णा बढेको देखिन्छ ।
छोटो समयमै सरकार विघटन र नयाँ निर्माण हुँदा सरकारले बनाउने दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, उद्योग कलकारखानाको स्थापनासम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । अस्थिर सरकार र भविष्यको अनिश्चितताका कारण विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको छ ।
एउटा सरकारले बजेट बनाउने, कार्यान्वय अर्कै सरकारले गर्ने अवस्थाले गर्दा आर्थिक नीति, कार्यक्रममा समेत फरक पर्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसाय र लगानीमा प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर परेको छ ।
आर्थिक लगानी र नयाँ रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कानुन बनाउने संसद नै नभएपछि न त कोही जिम्मेवार बन्छ, न कसैले उत्तरदायित्व नै लिन्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना नभई देश रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको छ ।
बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरताले आमनागरिकमा निराशा, असन्तोष र राजनीतिप्रति घृणा बढाएको छ । यसले समाजमा कुनै राजनीतिक मुद्दालाई लिएर पार्टीरनेतागत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरणलाई बढावा दिएको छ । समाजमा सामाजिक सहभागिता र सामाजिक कार्यमा समेत यस्ता ध्रुवीकरणले द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।
समाजमा बढ्दै गएको निराशा, असन्तुष्टि, ध्रुवीकरण आदिले आमनागरिकमा सरकार र राज्यप्रति जनअसन्तोष फैलिई आन्दोलन, प्रदर्शन, बहिष्कार, तोडफोडजस्ता घटनाहरू समाजमा हुने गरेका छन् । हालैको जेन–जी विद्रोह र यसले ल्याएको परिमाण यही निराशा र असन्तोषका परिणामहरू हुन् ।
अस्थिर सरकारले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षा तथा राज्यबाट दिइनुपर्ने आधारभूत सेवालाई समेत निरन्तरता दिन सक्दैन र अहिले पनि सकिरहेको छैन ।
सरकारैपिच्छे फरकफरक शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको छ । गणतन्त्र र संघीयतापछि पनि नेपालमा यसलाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा ऐन आएकै छैन ।
संसदले यसमा खासै चासो पनि दिएको छैन । विद्यालय शिक्षा ऐन आउने क्रममा रहेको संसद भंग भएपछि अहिलेलाई शिक्षा ऐन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन त कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरो भइहाल्यो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै विभिन्न समयमा हुने आन्दोलन आदिले शैक्षिकसत्र, विभिन्न तहका परीक्षाहरू, शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।
सरकारैपिच्छे शिक्षा सुधारमा कार्यक्रम र नारा ल्याइए पनि ती कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् । शिक्षकहरू आफैँ शिक्षा ऐनको मागमा आन्दोलित छन् ।
भलै, उहाँहरूले सरकारले जारी गरेको शिक्षा ऐनको विरोधमा आन्दोलित हुनुपर्नेमा यहाँ त शिक्षा ऐनको मागमा शिक्षकका ठूला–ठूला आन्दोलन हुँदै आएको छन् ।
अस्थिर शिक्षा नीति र शैक्षिक कार्यक्रमले गर्दा विद्यार्थीहरू वैदेशिक शिक्षातर्फ आकर्षिक भई देशको ठूलो धनराशि बाहिरिएको अवस्था छ ।
संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका (अबको बाटो)
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात सन् २०१५ बाट भएको पाइन्छ । पहिलो निर्वाचन २०१५ बाट गठित संसदलाई २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक कुबाट अपदस्थ गरेबाट सुरु भएको यो अपराध अहिले त झन् विकराल बन्दै गएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि भएका कुनै पनि संसदले बिनाविघटन आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्न सकेनन् । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०७७र७८ मा केपी ओलीले विघटन गरेको संसद मात्र सर्वोच्व अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, शेरबहादुर देउवाको सिफारिस र राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पनि २०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य मुद्दा भएकाले पुनर्स्थापना भएको पाइन्छ । यीबाहेक अरु बनेका सबै संसद बीचमै विघटिन हुन पुगेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरै सम्पन्न गरेर विघटन भएको भनेको दोस्रो संविधानसभा मात्रै हो । यसको नेतृत्व राजनीतिक दलबाट नभई प्रधानन्यायाधीशबाट भएकाले पनि यस्तो भएको हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा जति पनि संसद विघटन (२०१७ बाहेक)भएका छन्, ती सबै प्रधानमन्त्रीको शक्तिमा रहिरहने आशक्ति र पार्टीको आन्तरिक झगडाकै कारण भएको देखिन्छ । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था अन्तिम विकल्पको रूपमा राखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीहरूले यसलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउन र विपक्षीलाई कमजोर पार्न प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसले जनादेशको गम्भीर रूपमा उलघंन गरेको छ ।
जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेशलाई प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको गम्भीर उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्रीहरूको यस्तो कदमले बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने, जनमतलाई अवमूल्यन गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन मिलेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा प्रजातन्त्र र सुशासनका लागि घातक सावित हुँदै आएको छ । बारम्बार हुने संसद विघटनले अदालतमा संसद पुनःस्थापना वा विघटनको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ, यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा संसदीय अभ्यास कहिल्यै पनि दिगो र नतिजामूलक हुन सकेन । यही समस्या र अस्थिरताको अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भन्नेमा बहस सुरु भएको हो । यसको आवश्यता र प्रयोग समय क्रमले निश्चित गर्दै जाला । नेपालमा पूर्णकालअगावै विघटन हुने संसद प्रजातान्त्रिक संस्थाको कमजोरी, अस्थिर राजनीति र नेतृत्वको सदैवमा सत्तामा रहने र शक्तिशाली बन्ने मानसिकताको प्रतिफल हो । यसले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति र आर्थिक क्षेत्रमै छ । संसद विघटनलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत रणनीतिको रूपमा होइन, संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालमा अल्पायुमा नै विघटन हुने संसदलाई पूर्ण कार्यकालसम्म लैजान संविधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्रीको मनपरीलाई रोक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ । सर्वोच्व अदालतले संविधानविपरीत विघटनलाई तत्काल असंवैधानिक घोषित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि सचेत, स्वतन्त्र र जागरुक नागरिक समाज र दबाब समूह हुनु अत्यावश्यक छ ।
निर्वाचनको बखत पटकपटक संसद विघटन गर्ने पार्टी र नेतालाई भोट नदिने, जनमतबाट दबाब दिने र प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै संसदलाई बलियो बनाउन, दल र नेताको कार्यलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने संस्कारको विकास गरिनुपर्छ । दलमा ठूला र नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक दलगत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र असन्तुष्टि संसद विघटन गरेर पोख्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ । नेता र दलहरूले पनि दलभित्र अन्तरसंवाद र सहमतिको संस्कृति विकास गर्ने, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर देशप्रेम र जिम्मेवारीबोध गर्ने गरी दलीय अभ्यास र दलगत कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ । यो नै अहिले भइरहेको निरन्तर संसद विघटन रोक्ने सर्वोत्तम उपाय हो ।
प्रकाशित मिति: २०८२ कार्तिक २५, सोमवार १४:५१
