जनकपुरधाम, कात्तिक २४। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गठन गरेको मधेश प्रदेशमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। प्रदेशको ताजा राजनीतिक विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।

रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत सरकार गठन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिटमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अझै जीवित रहँदा त्यसको निष्कर्ष ननिस्किँदै धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक छ।”

रिट दायरकर्ताहरूका अनुसार, सात दलको समर्थनमा वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान र लोकतान्त्रिक परिपाटीविपरीत भएको छ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले बर्दीवास पुगी पुरानै मितिमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। सो निर्णयपछि मधेशको राजनीतिक वातावरण तातेको छ र विभिन्न दलहरूले यसलाई संघीयता र संविधानविपरीत कदम भनेका छन्।

अब सर्वोच्च अदालतले रिट स्वीकृत गरेपछि मधेश प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकता अदालतको निर्णयमा निर्भर रहनेछ। सर्वोच्च अदालतले भोली अर्थात कात्तिक २५ गते १० बजे अदालतमा हाजिर हुन बोलाएको छ ।