काठमाडौं, कात्तिक २५ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय वा काम नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण अपनाउँदै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले भनेको छ, “मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुख्यमन्त्री यादवले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू नगर्नू।”

यो आदेश मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो। रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरिएको थियो।

मधेश प्रदेशमा अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन गरिएको हो। गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

शपथग्रहणसमेत अनौपचारिक रूपमा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा गराइएको थियो। त्यसपछि विवाद चर्किँदै जाँदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए।

भण्डारीको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि अब मुख्यमन्त्री यादवले कुनै नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय गर्न पाउने छैनन्, जबसम्म अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्दैन।