काठमाडौँ, कात्तिक २६ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारसमक्ष २७ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्। उनका प्रतिनिधिहरूले बुधबार गृह मन्त्रालयमा पुगेर संविधान र राजनीतिक संरचनासहितका विषयमा व्यापक सुधारका माग प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रसाईंले हालको संविधान खारेज गरी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाका लागि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। साथै उनले प्रदेश प्रणाली खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
उनका अन्य प्रमुख मागहरूमा —
- २० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको लघुवित्त तथा सहकारी ऋण मिनाहा गर्ने,
- बैंक कालोसूचीमा परेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउने,
- कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी उत्पादनमा सहभागी गराउने,
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने,
- बैंक तथा वित्तीय संस्था एक पटक राष्ट्रियकरण गर्ने,
- विदेशमा रहेका कामदारलाई स्वदेश फर्काएर सिपअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने,
- नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने,
- ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार र मासिक १० हजार भत्ता दिने,
- आईएनजिओरएनजिओ खारेज गर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन्।
प्रसाईंले हालको राजनीतिक प्रणालीलाई “अस्थिरता र भ्रष्टाचारको मूल कारण” भन्दै यसको पूर्ण पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, यी मागहरू कार्यान्वयन भए मात्र “राष्ट्र, नागरिक र संस्कृतिको रक्षा सम्भव हुनेछ।”
सरकारले भने यस मागपत्रप्रति कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले मागहरू कार्यान्वयन नभए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ कार्तिक २७, बुधवार १४:४३
