जनकपुरधाम, कात्तिक ३० । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आज संयुक्त इजलाशमा छलफल हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी सूचि अनुसार न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलाशमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तीको विषयमा छलफल हुन लागेको छ ।

बुधबार नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सातदलले दायर गरेको अन्तरिम आदेश मागबारे आजको छलफलबाट आदेश आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्बन्धि मुद्दा संयूक्त इजलाशको तेस्रो नम्बरमा परेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि कात्तिक ३० आइतबार बोलाउने निर्णय भएको थियो ।

कात्तिक २२ गते शनिबार मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा समर्थन गरेका दलका पाँचजनाले मत दिने वातावरण बिथोलेपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । लगत्तै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सो विधि नअपनाएर स्वास्थ्य समस्या देखाएर उपचारका लागि कात्तिक २३ गते बिहान आफ्नो निवासबाट काठमाडौँको लागि निस्केकी थिइन् तर उनले एकाबिहानै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ दिलाएकी थिइन् । यही गलत प्रक्रियाको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

प्रदेश प्रमुखको यस प्रकारको गलत रवैयाविरुद्ध सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन प्रमुख प्रमुखबाट भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो र उनको ठाउँमा डा सुरेन्द्र लाभलाई पठाएको थियो । घटनाको विरोधमा प्रदेश राजधानी जनकपुरमा सोमबारदेखि लगातार एमाले, राप्रपा र सङ्घीय समाजवादीबाहेक सात दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।