काठमाडौँ, कात्तिक ३० । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ भोट हाल्न दिने अवसर उपलब्ध गराउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। दशकअघि सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिवर्तन नहुँदा विदेशी भूमिमा रहेका लाखौँ नेपाली निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका थिए।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेश मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले चारवटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। तीमध्ये मतदाता नामावली, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनेछ।
संशोधन पारित भएमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले समानुपातिकतर्फको मतदान अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अध्यादेशमा दूतावास वा नियोगलाई मतदान केन्द्रको रूपमा तोक्ने, त्यहाँका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाउने तथा मतदाता प्रमाणीकरण पनि दूतावासमै गर्ने व्यवस्था समावेश छ।
यद्यपि, देशभित्रै रहेर आफ्नो मूल निर्वाचन क्षेत्रबाहिर बसिरहेका नेपालीलाई समानुपातिक मत हाल्न दिने व्यवस्थाबारे अध्यादेशमा प्रष्ट उल्लेख छैन। यस्तो व्यवस्थाबारे छलफल जारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी मन्त्रालयमा पुनः पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ। सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार सारा प्रक्रिया एक साताभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले अध्यादेशलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरेको हो। निर्वाचन आयोगले हाल दल दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १, आइतवार ०८:१५
