जनकपुरधाम, मंसिर १ । मधेश प्रदेशका पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सभामुखको पत्रविरुद्ध पदमुक्त गरिएका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै सरोकारवालालाई कारण देखाउन आदेश ९क्जयध ऋबगकभ० समेत जारी गरेको हो।

सभामुख मण्डलले सात दलीय गठबन्धनले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको निहुँमा पाँच सांसदलाई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। पदमुक्त गरिएका सांसदहरूमा जसपाका संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार, मनिष कुमार सुमन, शंकर प्रसाद कलवार तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला देवी सिंह रहेका छन्। सभामुखको पत्र जारी भएसँगै यस कदमको कडा आलोचना हुँदै आएको छ।

यता, सभामुखको निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयमै उपसभामुखले प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा सबै सांसद उपस्थित रहेको दाबी गर्दै उक्त पत्रलाई असंवैधानिक र तथ्यहीन भन्दै बदर गरेका छन्। यसले मधेश प्रदेशको राजनीतिक वातावरणलाई झनै तनावपूर्ण बनाएको छ।

सांसद पदमुक्त–रद्दगर्नेसम्बन्धी दुईवटै कदम एकैदिन सार्वजनिक भएपछि प्रदेशसभाभित्र नेतृत्वको वैधानिकता, बैठक उपस्थितिको अभिलेख र सभामुख–उपसभामुखबीचको अधिकार प्रयोगबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। अहिले सर्वोच्चले आदेश जारी गरेसँगै पाँचै सांसदको पद सुरक्षित छ र अन्तिम निर्णय न्यायालयको फैसलापछि मात्र हुनेछ।

यस घटनाले मधेश प्रदेशमा पैदा भएको दलीय विवाद, सभामुखविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश सरकारको भविष्यबारे थप राजनीतिक अनिश्चितता थपिएको छ।