काठमाडौँ, मंसिर ३ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिकपरिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, हालको विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तत्काल नियुक्ति आवश्यक भएकाले संसदीय सुनुवाइको बाधा हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो।
अध्यादेशमा उल्लेख छ कि, भोलि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन भएमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा पनि संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको रिक्त पद पूर्ति गर्न सहजता मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको प्रावधान पनि राखिएको छ, जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय नै निर्णायक हुने उल्लेख छ। हाल ६ सदस्यीय संवैधानिकपरिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक पहिला संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको थियो। ३१ असार २०८२ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यको दृष्टिले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाइएको थियो।
यसअघि, उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो र २५ असार २०८२ मा पुन: प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।
सरकारको यस कदमलाई संवैधानिक रिक्त पदहरू छिटो भर्ने र संवैधानिक सुनुवाइ प्रक्रियामा उत्पन्न जटिलता कम गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर ४, बुधवार १६:४७
