काठमाडौं, मंसिर ९ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभास्थित नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले ७ बुँदे मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
एमालेले सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र धारा १३२ (२) विपरीत भएको ठहर गर्दै उक्त नियुक्ति, शपथग्रहणलगायत त्यसपछि भएका सबै निर्णय तथा नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र सोही प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।
एमालेको रिटमा सभामुख तथा संसद सचिवालयको नाममा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्काल बोलाउन आदेश दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। साथै, असंवैधानिक रूपमा नियुक्त सरकारले गर्ने भनिएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।
संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतमा शीघ्र सुनुवाइ गरी निरन्तर रूपमा बहस अघि बढाउन पनि एमालेले आग्रह गरेको छ।




