जनकपुरधाम, मंसिर १० । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधान संशोधनदेखि लिएर किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई २३सूत्रीय ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पार्टीले जिल्ला समितिहरूको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएको हो।
जसपा नेपालले विगतदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, मधेशका जनताको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने लगायतका मागहरूलाई ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। यसैका साथै कृषकलाई सहुलियत ऋण, सिंचाइ सुविधा, मल–बीउको सहज उपलब्धता, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकासँग सम्बन्धित माग समेत अघि सारिएको छ।
पार्टीले यसअघि घोषणा गरेको एकमहिने आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार आज पहिलो दिन देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। सोहीअनुसार धनुषा जिल्लामा जसपा नेपाल धनुषाका अध्यक्ष पशुपति यादवको नेतृत्वमा केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनकपुर पुगेका थिए।
टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलमार्फत प्रधानमन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उक्त कार्यक्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य राम आशीष यादव, मधेश प्रदेशका पूर्व सांसद शैलेन्द्र यादव, युवा नेता दिपु कापडी लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन र जनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए। उनले सरकार गम्भीर नभए अगाडि अझ कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिए।
जसपा नेपालले उठाएका प्रमुख मागहरु :
१. संविधन संशोधन अथवा पुनरर्लेखन गरी राष्ट्रिय समास्याहरूको समाधान गरी मुलुकलाई निकास दिनुका साथै राष्ट्रिय/जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनर्सरचना उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन २०६८ को आधारमा (१०+१) हुने गरी राज्यको पुनः पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ ।
२. सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्दछ । प्रदेशलाई प्रदेशमा स्वशासन (Self-Rule) र सङ्घमा साझेदारी (Shared-Rule) प्रणालिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३. जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रका मूल आधार हुन् । समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिनुपर्दछ । भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट रहेको हिमाली क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरिनुपर्दछ ।
४. दलित र महिलाहरूका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
५. जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालिको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने संसदको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।
७. राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक जनसङ्ख्याको नाधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी House of Nationalities बनाइनुपर्दछ ।
८. स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिनुपर्दछ र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर-दलिय आधारमा गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
९. आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले बन्चितिकरण तथा बहिष्करणमा पारिएका वा परेका सीमान्तकृत समुदायहरू मधेशी, आदिवासी जनजाती, बारू, खस, दलित, पीछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानका साथै बिना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा-सुविधा, अवसर, साधन-स्रोत, सत्ता र शक्तिको पहुंचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।
१०. नेपालका आदिवासीहरूलाई United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), 2007 र आदिवासी जनजाती सम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ अर्थात् आदिवासी जनजाती सम्बन्धी ILO-169 मा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।
११. जेन जी (युवा पुस्ता) ले आन्दोलनका दौरान उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सरकारने सम्बोधन गर्नुपर्दछ। जेन जी विद्रोहलाई दवाउन सरकारले गरेको दमनका कारण, भए गरेका हिंसा, हत्या, जागजनी विध्वंश जस्ता क्रियाकलापहरूको छानवीन गरी कसूर ठहरेकालाई कानून वमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुभानन पारदर्शीताको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ। सरकारमा रहेर विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरु, भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित् विभिन्न काण्डहरूउपर छानवीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्दछ ।
१२. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको माफियाकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गरी सबैका लागि समान एवं व्यवसायीक गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यलेनै लिनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सरकारले अत्यन्त गरिब एवं विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र महिलाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१३. विगतका आन्दोलनको बेना गठन गरिएका न्यायिक छानवीन आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।
१४. नेपाल सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भागवण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१५. गरीब, असहाय, भूमिहीन, सुकुमवासी, किसान र मजदूरहरूको समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुमबासीहरुको पहिचान गरी उनिहरुलाई आफ्नै जिल्लामा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कामकाजी भाषा र शिक्षण माध्यम भाषाको रूपमा बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
१७. राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई पूँजी र तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । बेरोजगार युवाहरूको लागि रोजगारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ र रोजगार व्यवस्था नहुन्जेलसम्म बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१८. प्रदेशहरूका लागि प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी, प्रदेश कानून लागायतको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्दछ ।
१९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र मानव विकासको सूचकाइक मापदण्डका आधारमा विकास सम्बन्धी बजेट, जनशक्ति र अवसर तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२०. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यालाई कार्यान्वयनलगायतका कार्य गर्नका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनुपर्दछ ।
२१. वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति लागु गरी कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकलाई विकास, समृद्धि र समुन्नत बनाउन ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
२२. किसानहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, सिंचाई, मल खाद, बिऊ-विजन, किट्लाषक औषधी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२३. देशलाई औद्योगिकीकरण गरी गरिबी, बेरोजगारी र पछ्यौटेपनलाई अन्त्य गर्न उद्योग, कलकारखाना लगायतका उत्पादन क्षेशहरूमा राष्ट्रिय र वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधि ल्याउन
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर ११, बुधवार १४:१४
