चितवन, मंसिर ११ । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा गरेको आफ्नै निर्णय उल्टाएर तेस्रो मुलुकबाट तरकारी र फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य नराख्ने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै बदर गर्ने परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आम उपभोक्ताको मौलिक अधिकार र जनस्वास्थ्यको उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएपछि परमादेश जारी गरेको हो।
परमादेश अनुसार सरकारले स्तरीय विषादी परीक्षण ल्याब स्थापना गर्न, दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानक ऋयमभह ब्ष्mिभलतबचष्गक अनुसार अधिकतम विषादी अवशेष सीमा पालन गर्नुपर्नेछ। साथै, ताजा तरकारी तथा फलफूल भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण गरी मात्र अनुमति दिनुपर्नेछ।
सरकारलाई आदेश दिइएको छ कि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) ले विषादी अनुगमन र नियन्त्रणमा समन्वय गरेर प्रभावकारी निगरानी र कार्यान्वयन सुनिश्चित गरून्। यदि तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादी पाइएमा बिक्री वितरण रोक्न, नष्ट गर्न वा बजारबाट फिर्ता लैजानु पर्नेछ।
फैसालले खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय खाने अधिकार प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट पार्दै, सम्बन्धित निकाय र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई ६–६ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १२, बिहिवार १२:१८
