काठमाडौँ , मंसिर १५ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल बैंकरको पक्षमा देखिएका छन् । खासगरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लगानी सहजीकरण गरेका गभर्नर पौडेलले यता बैंकहरूको खर्चसमेत कम गर्ने गरी शाखा कार्यालयहरू मर्जर वा समायोजन गर्ने सुविधा प्रदान गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजनरएकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
केही समयअघि देखि गर्भनर पौडेलले बैंकहरूको शाखा धेरै भएको र यसलाई कम गर्न दिनुपर्ने बोल्दै आएका थिए । लगानी संकुचनका बाबजुद ब्याजदर निरन्तर घटिरहेका बेला बैंकहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । यस्तोमा बढी शाखा भएका बैंकहरूलाई खर्चको बोझ बनिरहेका बेला गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई शाखा घटाएर खर्च कम गर्ने सुविधा प्रदान गरेका हुन् ।
यद्यपि, यस्तो सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि मात्र उपयोग गर्न पाउने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १६, सोमवार १२:५१
