काठमाडौं ,मंसिर १६ । मधेश प्रदेशको राजनीति पेचिलो बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि मधेश प्रदेशसभाका राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन् । नेकपा (एमाले)बाहेकका दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक डाँक्न पनि आग्रह गरिसकेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले आज साँझ ४ बजेका लागि बैठक राख्न उपसभामुख बबिता राउतलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको मौखिक आग्रहलाई उपसभामुख राउतले निर्णय भने दिइसकेकी छैनन् ।
सर्वोच्चले १५ मंसिरमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन भनेको थियो । साथै, मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार सरकार बनाउन पनि भनेको छ । त्यही कारण दलहरूले तत्काल सक्रियता बढाएका हुन् ।
एमालेबाहेकका दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर उपधारा ९२० अनुसार सरकार बनाउने प्रयासमा रहेका छन् । त्यसका लागि अहिले एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने प्रयासमा छन् । प्रदेशसभाका ७६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यही मुद्दामा आधारमा न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवलाई भनेका कारण विपक्षी दल भोलिसम्म यादवको सरकार हटाउने प्रयासमा उनीहरू सक्रिय रहेका छन् ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सावित्रीदेवी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई संसदको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । उक्त नियुक्तिको विषय विवादित भएको थियो । र, सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
भण्डारीलाई सरकारले तत्कालन बर्खास्त गरेको थियो भने एमालेबाट निर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि दलहरूले हटाएका छन् ।
एमालेले यही प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री गुमाउने भएको छ ।
एमालेभित्रको आन्तरिक समीकरणमा लफडामा परेको छ । सचिव रघुवीर महासेठ विपक्षीको गुट लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल र सरोज यादवहरूको समूहले अहिले दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति लिएको थियो । त्यसमा सचिव महासेठको समूह विपक्षमा थियो । महासेठ यादव समूहलाई हटाउने खेलमा थिए ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १६, मंगलवार १२:३९
