काठमाडौं , मंसिर १६ । नेपालमा एनसेलले २० वर्षदेखि मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र देशको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगेको छ।
टेलिकम क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.२ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। एनसेलले मात्र अहिलेसम्म कर रूपमा करिब ३६० अर्ब तिरेको छ।
मोबाइल सेवा अब हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा टेलिकम सेवाप्रदायकले आम नेपाली जीवनलाई डिजिटल बनाइरहेका छन्। विशेषगरी कोरोना महामारीपछि नगदमा हुने कारोबार मोबाइलमार्फत हुने प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। क्यूआर कोडमार्फत अहिले महिनामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइरहेको छ।
तर, टेलिकम क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छ। ओटीटीको बढ्दो प्रयोग, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, उच्च कर र नियामकीय अस्थिरताका कारण कम्पनीको आम्दानी घटेको छ। फाइभजी प्रविधि र डिजिटल नेपालको सफल कार्यान्वयनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, तर कानुनी स्पष्टता र सरकारको सहजीकरण नभएसम्म टेलिकम क्षेत्रको भविष्य जोखिममा छ।
विदेशी लगानीको प्रवाह सुस्त छ, मुख्य कारण नियामकीय अनिश्चितता, जटिल अनुमति प्रक्रिया र लाभांश फिर्ता कठिनाइ हो। यदि टेलिकम क्षेत्रको लागि स्पष्ट कानुनी नीति, सरल अनुमति प्रक्रिया र समान प्रतिस्पर्धी वातावरण सुनिश्चित गरियो भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ।
नेपालको डिजिटल भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सफल बनाउन टेलिकम कम्पनीको लगानी आवश्यक छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार मजबूत रहँदा मात्र सूचना प्रविधि क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ। यसैले टेलिकम क्षेत्रको संरक्षण, नियमन सुधार र लगानी प्रोत्साहन अत्यावश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १७, मंगलवार १४:१८
