जनकपुरधाम, मंसिर १६ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपनि समाचार तयार पार्दा सम्म मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको छैन ।
तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२को दफा १६८ को ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति अबैधानिक रहेको भन्दै ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत दिन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भनेको छ । अदालतको पत्र मंगलवार ११ बजेर १८ मिनेटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भएको हुदा मुख्यमन्त्री यादवले बुधवार ११ बजेर र १८ मिनेट सम्ममा विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहदा समेत उनले प्रदेशसभालाई पत्राचार नगरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत सम्बन्धि पत्राचार नगरेपछि सातदलको दवावमा प्रदेशसभाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेको छ ।
केही बेरमा शुरु हुने कार्यव्यवस्था समितिले अगामी अवस्था बारे छलफल गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सचेतक रामअशिष यादवले जनाएका छन ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिन नसके १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाउमा समेत आदेश गरेकाले नयाँ सरकारको लागि समेत दलहरु छलफलमा जुटी सकेका छन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले पुनः जीतेन्द्र सोनललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन आफुहरुले पहल शुरु गरेको बताएका छन ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर १७, मंगलवार १५:५८
