जनकपुरधाम ,मंसिर २१ । नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघिको संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले गरेका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि संविधानको धारा १६८९३० अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवले कात्तिक २३ गतेदेखि निरन्तर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर १५ गते आएको परमादेशपछि पनि उनले नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवासहितका निर्णय गर्न जारी राखेका थिए।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २२, आइतवार १७:०३
