काठमाडौं, मंसिर २१ । सरकारले मंसिर ८ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भए पनि १३ दिनसम्म अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन।
सरकारको स्थितिस् मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार, अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने प्रक्रिया जारी छ।
यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ पुसमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तयार पार्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो, तर विरोधका कारण अघि बढ्न सकेन।
२०८२ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक संसद् विघटन भएपछि स्वतः खारेज भयो।
हालको अवस्थास् कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने तयारी गरेको छ।




