काठमाडौँ, मंसिर २४ । भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघबीच बुधबार भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ। यो सहमतिसँगै देशभरका सबै भन्सार कार्यालय हरू तत्काल सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ झु अन्तर्गत रहेको जरिवाना व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। यस अनुसार, घोषणाकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु विवरण घोषणा गर्दा कागजात फरक भएमा अहिलेको दश प्रतिशत जरिवाना र महसुल तिर्ने व्यवस्था हुनेछ।
साथै, वार्तामा दफा २० को उपदफा १० र ११ अनुसार तत्काल दण्ड–जरिवाना छुट दिने सहमति पनि भएको छ। अन्य प्रावधानहरूमा पनि सहमति जुटेको छ।
मुख्य सहमतिहरूमा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्ने, इन्ट्री–एक्जिट नोट एजेन्टले स्वयं जारी गर्ने, र दैनिक आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज हुने व्यवस्था समावेश छन्।
यी सहमतिसँगै भन्सार एजेन्टहरूले तत्काल देशभरका भन्सार कार्यालयमा काम सुरु गर्ने भएका छन्। यसले आयात–निर्यात प्रक्रियामा बाधा कम गर्ने र व्यापारिक लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भन्सार विभागले भने,व्यावहारिक र समयमै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न लागिएको छ। आवश्यक सुधार र सहजीकरणका पहलहरू निरन्तर अगाडि बढाइने छन्।
सहमति जुटेसँगै, दुई दिनअघिदेखि ठप्प रहेका भन्सार प्रक्रियाहरू फेरि सक्रिय हुने भएका छन्। यसले बजार आपूर्ति र उपभोक्ता पहुँचमा समेत सहजता ल्याउने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २५, बुधवार १४:०२
