काठमाडौं, मंसिर २४ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गर्न सरकार लागेको बताएकी छन्।
बुधबार धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१ औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने लक्ष्यसँगै ऐनमा संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “शिक्षामन्त्री महावीर पुनजीले विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति र अन्य उच्च नेतृत्वसँग गम्भिर परामर्श गर्दै ऐनमा संशोधन गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन्। यसबाट नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परा अन्त्य हुनेछ।”
उनी भन्छिन् कि काठमाडौं विश्वविद्यालयले देखाएको सकारात्मक अभ्यास र ढाँचालाई अन्य विश्वविद्यालयले पनि अनुशरण गर्नुपर्नेछ। यसले उच्च शिक्षा सुधारमा ठोस योगदान पुर्याउने विश्वास सरकारको छ।
उनले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षण र अनुसन्धानको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले प्राज्ञिक व्यक्ति नै कुलपति हुने व्यवस्था ल्याउने सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण भएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन काठमाडौं विश्वविद्यालयको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि त्यसको अनुशरण गर्न आग्रह गरिन्।
यस कदमले विद्यार्थी र शिक्षाविद् समुदायको विश्वास बढाउने र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।




