काठमाडौं, मंसिर २४ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका केही महत्वपूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। अब संघीय सरकारका कार्यालयबाट हुने व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर(एब्ल्), अन्तशुल्कको लाइसेन्स जारी गर्ने र राजस्व संकलन जस्ता काम स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने भएका छन्।
पहिलो चरणमा ३९ स्थानीय तह छनोट गरिएको छ। रौतहट, बागमती, पथरी, लुक्ला, विराटनगर, खैरहनी, लम्की लगायतका पालिकाहरूमा आन्तरिक राजस्व सेवा उपलब्ध हुनेछ। सेवा प्रदान गर्ने पालिकाले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गर्नेछ।
यसअघि ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो। स्थानीय तहमा हस्तान्तरणसँगै प्यान नम्बर वितरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहजीकरण र अनलाइन सेवा समस्याको समाधान पनि स्थानिय तहबाट गरिनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार, “करदातालाई नजिकबाट सरल सेवा उपलब्ध गराउने यो महत्वपूर्ण कदम हो। तालिम र क्इए अनुसार पुस महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य छ।”
हाल ३६ वटा सेवाकार्यालयको खारेजी हुँदा करदाता सेवा कार्यालयमा कार्यरत २०० बढी कर्मचारीको काम घट्ने देखिएको छ। स्थानीय तहमा काम हस्तान्तरण भएपछि अतिरिक्त कर्मचारी राख्न आवश्यक नपर्ने विभागले जनाएको छ।
भविष्यमा स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिँदैछ। सेवाग्राहीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय आउनै नपर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था पनि योजना अन्तर्गत छ।
यस कदमले सेवा उपलब्धता बढाउने, करदातालाई सहजता र समय बचत गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २५, बुधवार १४:४२
