जनकपुरधाम, मंसिर २४ । जनकपुर बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विमल कुमार मिश्रले २०४८ साल यता मानवअधिकारको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार मधेशको सहयोगी नरहेको गुनासो गरेका छन ।
नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजनमा जनकपुरधाममा आजबाट शुरु भएको मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष मिश्रले सो गुनासो गरेका छन ।
अध्यक्ष मिश्रले २०४८ पछि जिल्ला विकास समिति सप्तरीले मातृभाषा मैथिलीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा अघि बढाउने गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई भाषाविदहरुले आज पनि कालो दिवसको रुपमा मनाउदै आएको स्मरण गराउदै सर्वोच्चको फैसला र बारको भूमिका मधेशको लागि सहयोगि नरहेको बताए ।
उनले भाषा विवादका अतिरिक्त उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको सपथको भाषा विवाद र मधेश आन्दोलन सम्बन्धि छानविन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्बन्धमा समेत सर्वोच्चले गरेको फैसला मधेशको भावना विपरित रहेको आरोप लगाए ।
सर्वोच्च र बारको भूमिकाले मधेशी जनता सधै सशंकित रहदै आएको उनको आशय थियो ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २५, बुधवार १२:३२
