काठमाडौं, मंसिर २५ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ। बैठकअघि बुधबार सरकार र जेनजी समूहबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता अनुसार सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। यस क्रममा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन नवयुवाहरूको असंगठित प्रयास थियो, जसले तत्कालिन राजनीतिक दलहरूको सत्तापलटमा भूमिका खेलेको थियो। आन्दोलन अघि कुनै स्पष्ट माग नहुँदा, आन्दोलनमा उठेका विषयहरू सरकारी प्रक्रियामा बिलाउन कठिनाई देखिएको थियो।
त्यसैले जेनजीका केही समूहले आन्दोलनका मागहरूलाई राज्यसमक्ष संस्थागत रुपमा दर्ता गर्न चाहेका थिए। तर, के–के माग दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म रस्साकस्सी चलेको थियो।
उक्त विवादपछि बुधबार सिंहदरबारमा भएको सम्झौताले आन्दोलनलाई संस्थागत स्वरूप दिने बाटो खोलेको छ। यस निर्णयसँगै भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरूमा उठेका मुद्दाहरूलाई संस्थागत र कानूनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ।
सरकार र जेनजी समूहबीचको सम्झौता राजनीतिक स्थायित्व र युवा सहभागिताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएको विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाट युवाहरूको राजनीतिक सक्रियता संस्थागत ढाँचामा लैजान सजिलो हुनेछ र हिंसात्मक घटनाहरू कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकको क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले यस सम्झौतासँग सम्बन्धित कार्यान्वयन र निगरानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई मान्यता दिएर शहीद घोषणा र मागहरूको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएसँगै, सिंहदरबारमा भएको यो बैठक राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम सावित भएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २५, बिहीबार १६:२२
