काठमाडौं, मंसिर २५ । सरकारले जेनजी अगुवाहरूसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति जनाएको छ। बुधवारराति दुई पक्षबीच भएको सम्झौतापत्रमा आयोग गठनको प्रावधान समावेश गरिएको हो।

सम्झौतापत्र अनुसार आयोगले नेपाली जनताको सामूहिक आकांक्षा समेट्दै संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ। साथै अग्रगामी परिवर्तनका लागि ठोस सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्नेछ। आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी तथा युवासहित सरोकारवालाको सहभागिता रहने छ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया र नागरिक परामर्श सञ्चालन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ। संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको समीक्षाका आधारमा उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय आयोगले सिफारिस गर्नेछ।

सम्झौतापत्रले आयोगलाई सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग रोकथाम तथा स्वार्थको द्वन्द्व समाधान गर्न प्रभावकारी उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। बदलिँदो परिप्रेक्ष्यअनुसार संविधान परिमार्जनका सुझावसमेत आयोगले प्रस्तुत गर्नेछ।

निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधार सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गहरूलाई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व दिलाउन सुधारात्मक व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गर्नेछ।

सम्झौताले राष्ट्रप्रमुखदेखि तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने सुझाव तयारी गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ। साथै प्रतिनिधिसभा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि सहमतिको मुख्य बुँदा बनेको छ।

त्यस्तै न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्ने, र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा सुशासनमा आवश्यक परिवर्तनको सुझाव आयोगले तयार गर्नेछ।