काठमाडौं , मंसिर २५ । मालपोत कार्यालयहरूले पुराना घरजग्गा कारोबारमा देखिएका राजस्व कम असुलको (बेरुजु) रकम उठाउन पत्राचार सुरु गरेपछि रियल स्टेट क्षेत्र चपक्कै तनावग्रस्त बनेको छ। जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा तोकिएको भन्दा कम कर तिरेको भन्दै व्यवसायी र जग्गाधनी दुवैलाई पत्र काटिन थालेको हो।
महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८०र८१) अनुसार घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत राज्यले अर्बौं रकम गुमाएको देखाइएको थियो। प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकाका ३८ मालपोत कार्यालयमार्फत ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाइएको थियो।
मालपोत कार्यालयहरूले ‘तुलनात्मक विधि’ अपनाउँदै छिमेकी जग्गाको मूल्यसँग कम देखिएका कारोबारहरूलाई बेरुजु देखाएर असुल गर्न थालेको छ। उदाहरणका लागि, खोकनामा २०८०र०१र१४ मा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मूल्यको जग्गामा २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्र कम असुल भएको भन्दै सात दिनभित्र बुझाउन पत्र काटिएको छ।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले यस्तो कदमको विरोध गर्दै यसको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने, “बेरुजु देखाएर व्यवसायीलाई तर्साउने कामले इमानदार भई बढी कर तिर्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्छ। जग्गाको मूल्य मोहडा, अवस्था, पहुँच र पूर्वाधार अनुसार फरक हुन सक्ने स्वाभाविक हो।”
महासंघले सरकारले मनोमानी ढंगले उठाएको बेरुजु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र व्यवसायमैत्री मूल्यांकन निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ। महासंघका अनुसार, निजी घरजग्गा परियोजनाहरूले राज्यलाई सामान्य व्यक्तिगत कारोबारभन्दा पाँच गुणासम्म बढी कर तिरेको भए पनि बेरुजु आतंकले लगानीकर्ता र क्रेतामा भय सिर्जना गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, स्पष्ट, व्यावहारिक र व्यावसायीक मूल्यांकन मापदण्ड नहुँदा रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी जोखिम बढेको छ। यदि सरकारले समयमै कानून र निर्देशिका कार्यान्वयन गर्यो भने मात्र बजार स्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २६, बिहिवार १४:२५
