दुबई , मंसिर २५ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले लागुऔषध तथा साइकोट्रोपिक पदार्थविरुद्धको कानुन अझ कडा बनाउँदै नयाँ संघीय आदेश जारी गरेको छ। यसले लागुऔषध अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै गैरकानुनी कारोबार वा दुरुपयोगमा संलग्न हुनेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित कानुनअनुसार अब बिना अनुमति लागुऔषध वितरण गर्ने औषधि पसल, लाइसेन्सबिनै लागुऔषध सिफारिस गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कठोर कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्। यस्ता अपराधका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष जेल सजाय र कम्तीमा ५० हजार दिराम जरिवाना अनिवार्य राखिएको छ। सरकारका अनुसार यस्ता कार्यले लागुऔषध दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले कडाइ अपरिहार्य भएको हो।

नयाँ कानुनले पहिलोपटक निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि लागुऔषध दुर्व्यसन उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा संघीय तथा स्थानीय सरकारी संस्थाले मात्र सञ्चालन गर्न पाउँथे। सरकारले यो कदम उपचार सेवाको पहुँच विस्तारका लागि लिएको बताइएको छ।

त्यस्तै, लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएका विदेशी नागरिकलाई देश निकाला अनिवार्य गरिनेछ। तर दुई अवस्थामा अपवाद रहने प्रावधान गरिएको छ—

दोषी व्यक्तिको विवाह वा पहिलो डिग्रीको नाता यूएई नागरिकसँग रहेको भए,

वा दोषी व्यक्ति यूएईमा बसोबास गर्ने परिवारको अभिभावक रहेर देश निकालाले परिवारको स्थिरता र हेरचाहमा गम्भीर असर पार्ने ठहरिएमा।

यूएईमा ८ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक तथा नागरिक बसिरहेको अनुमान छ। वर्षौंदेखि केही नेपाली युवाहरू पनि लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ पर्ने घटना दोहोरिरहेकाले कडा कानुनले उनीहरूलाई सावधानी अपनाउन सन्देश दिएको छ।